प्रदेश एक सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ । बजेटको स्रोतको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन र वितरणमुखी भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले सोमबार ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ४५ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौजदात ६ अर्ब र अपुग ५ अर्ब बजेट नेपाल सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री आङबोले बताउनु भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले एउटा पुरक र दुई वटा पूर्ण बजेटमा अनुमान गरेको आन्तरिक स्रोत तर्फको लक्ष्य कुनै वर्ष पूरा गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले लक्ष्यको आधा रकम समेत उठाउन सक्ने अवस्था छैन । 

गत वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट असूली भएको राजश्व भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा ४१ दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि गरेर सरकराले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउन नसकेकाले सरकारले लिएको लक्ष्य हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । तर, वर्षेनी लक्ष्य बढाउँदै लगेकाले पनि महत्वाकांक्षी बजेट भएको जानकारहरुको भनाई छ । 

राजश्व बाँडफाँड र संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि हालसम्म प्रदेश सरकारको पूरा हुन नसकेकाले अर्थविदहरुले हावादारी बजेटको संज्ञा दिएको छ । स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले सरकारले ल्याएको बजेट महात्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको बताउनुभयो । ‘अलिहेको महामारीले सिर्जित समस्या समाधानका लागि भन्दा सामान्य अवस्था जस्तो प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल प्रतिफल दिने र रोजगारी सृजना हुने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी भौतिक पूर्वाधारलाई राखेको छ ।’

उद्योगी राजेन्द्र राउतले उद्योगहरुलाई स्थानीय तहले लगाउँदै आएको कर र महामारीका साथै लकडाउनले धराशायी भएको उद्योग, व्यवसाय लक्षित राहत प्याकेजको उद्योगी व्यवसायीले गरेको अपेक्षा प्रदेश सरकारले पूरा नगरेको गुनासो गर्नुभयो । स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदा रोजगारी सृजना हुने औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि प्रदेश सरकारले समेटेर अघि बढेको भए उचित हुने उहाँको भनाई थियो ।

मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्धडाले प्रदेश सरकारको बजेटले उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई महत्व नदिएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले महामारीले प्रभावित उद्योगहरुका लागि केही रकम विनियोजन गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमले केही हुने अवस्था नभएको तर स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर सानो आकारको बजेट आएको छ ।’