सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा गरे लगत्तै पर्साको वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ देखि असोज १३ गतेसम्ममा यो नाका हुँदै ६४ करोड १४ लाख ४० हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ बराबरको १ करोड २९ लाख २३ हजार ३ सय किलो चिनी आयात भएको छ ।

सो नाका हुँदै रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज काठमाडौं, जगदम्बा ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि बारा, मिरा ट्रेडिङ झापा, इभोलुशन इन्टरप्राइजेज प्रालि काठमार्डौं, शिवम ओभरसिज वीरगञ्जले चिनी आयात गरेका छन् । सबै आयातकर्ताले भारतबाट चिनी आयात गरेका हुन् । 

यो नाका चिनी आयात हुने मुलुककै मुख्य नाका मानिन्छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत जगदीश पूर्वे सरकारले गत वर्ष चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज असार मसान्तदेखि फुकुवा भए लगत्तै सो नाकाबाट चिनी आयात सुरु भएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो डेढ साता यता सो नाकाबाट चिनी नभित्रिए पनि केही आयातकर्ताको चिनी हाल रेल मार्गमै रहेको सूचना आफूले पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दशै, तिहार तथा छठ जस्ता पर्वलाई लक्षित गरी आयातकर्ताले धमाधम चिनी आयात गरेको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । चिनी भित्रिंदा कतिपय आयातकर्ताले आफ्नो चिनी पुरै रेल्वे र्‍याकमै ल्याउने गरेका छन् ।

एउटा रेल्वे र्‍याकमा ९० वटा सम्म कन्टेनर हुन्छ । यसरी एक र्‍याक चिनी भित्रिँदा भन्सारले चिनीबाट ३ करोडदेखि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । यसको आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । ‘राजश्वमा योगदानको दृष्टिले चिनी पनि महत्वपूर्ण वस्तुमै पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको नियमित आयात भई रहँदा भन्सारलाई मासिक राजश्व असूलीमा पनि सहज हुन्छ ।’

स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न भनि सरकारले २०७५ असोज १ देखि चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यति बेला मन्त्रिपरिषदले २०७५ बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्त सम्मको लागि कुल ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन परिमाण ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गर्न पाउने गरी चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरी सकेका चिनीको हकममा सो निर्णय लागू नहुने तर आयात प्रक्रियामा रहेका चिनीको हकमा लागू हुने निर्णय गरिएको थियो । जसको कारण सबैभन्दा बढी घाटा सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई नै भएको थियो । 

त्यति बेला असोज १ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भित्रिएको साल्टको २ हजार ५ सय मेट्रिक टन चिनी भन्सारले जाँचपास गर्न मानेको थिएन । करीब १ वर्ष बन्दरगाहमै चिनी थन्किएपछि साल्टले ५ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटी राखेर आफ्नो चिनी जाँचपास गराई लगेको थियो ।