गण्डकी प्रदेशका ४६ वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा संकलन गरेको राजस्व अझै बुझाएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहको भने आर्थिक कारोबार शून्य रहेकाले राजश्व नबुझाएको सरकारको बुझाईछ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ढुंंगा गिट्टी, बालुवाको मात्र कारोबार गर्ने स्थानीय तहले राजश्व नबुझाए पनि कारोबार उच्च हुने स्थानीय तहबाट समेत राजश्व प्राप्त नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनुभयो । 

एउटा महानगर सहित गण्डकी प्रदेशमा २६ वटा गाउँपालिका र ५८ वटा नगरपालिका छन् । जसमध्ये ३ वटा स्थानीय तहले दहत्तर, बहत्तर अन्तर्गत राजस्व प्रदेशलाई बुझाएका छन् । पोखरा महानगर र वालिङ नगरपालिकाले मात्र मनोरञ्जन कर बुझाएका छन । 

यसैगरी, पोखरा महानगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका र नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकाले मात्रै विज्ञापन कर बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराईका अनुसार पोखरा महानगरले समेत ढुंगा, गिट्टीको राजव बुझाएको छैन भने म्याग्दीका ६ वटै पालिकाबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । 

 भट्टराईले दहत्तर, बहत्तर अन्तर्गत १० करोड ४९ लाख ६५ हजार २ सय ८४, मनोरञ्जनतर्फ १३ लाख ९० हजार ४ सय २२ र विज्ञापनतर्फ ३५ लाख २१ हजार ५ सय ६० रुपैया संकलन भएको जानकारी दिनुभयो । राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।