प्रदेश २ को कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बढवा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेटको पूर्व छलफलमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

प्रदेश २ अन्नको भण्डार भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सके प्रदेशले समग्र मुलुकको अन्नको माग धान्न सक्ने उनीहरुको भनाई थियो । नेपाल किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साहले आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

‘प्रदेश २ मा कृषि क्षेत्रलाई बढवा दिने विशेष प्याकेज बजेटबाट घोषणा हुनुपर्छ, यही प्रदेशले सम्पूर्ण देशबासीलाई अन्न खुवाउन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ 

उहाँले कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता बोकेका वीरगञ्जका २ ठूला तथा लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु कृषि औजार र वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन सुझाव दिनुभयो । उखु खेती गर्न किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘उखुलाई नगदे बाली भनिन्छ, तर यसको खेती गर्न हामीले ऋण पाउँदैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२ वर्षदेखि हामीले सरकारबाट पाउनु पर्ने उखुको अनुदान रकम पनि पाएका छैनौं ।’ 

पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पर्साका प्रमुख सहतराम मौर्यले हालसम्म सरकारले कृषिमा न्यून लगानी गरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सरकारको लगानी कृषि क्षेत्रको विविध अध्ययन अनुसन्धानमा पनि हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माछाको भुरा उत्पादन र माछा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सके माछामा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।’

कृषि पेशामा लाग्ने युवाका लागि स्वरोजगारी कार्यक्रम बजेटबाट घोषणा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरी पन्तले प्रदेश २ को पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारमा संघीय सरकारले बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

‘कृषिपछि यो प्रदेशमा पर्यटनकै ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशकै एक मात्र निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चितवनको सौराहा जस्तै पर्यटकीय गतिविधिको विकासका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गरिनु पर्छ ।’ कोभिड–१९ महामारीले थलिएका पर्यटन व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण नपाउने समस्याबाट मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

लुम्बिनी विकास बैंक वीरगञ्जका शाखा प्रबन्धक सन्जित ढकालले प्रदेश २ मा कृषि उपजको उत्पादन बढाएर भारत तथा तेश्रो मुलुक निकासीको प्रबल सम्भावना रहेकाले आगामी बजेटमा त्यसका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले नेपालका उद्योग कच्चा पदार्थमा भारत तथा अन्य मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । परनिर्भरता अन्त्यका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य तथा वनजन्य वस्तुहरुको उत्पादनलाई बढवा दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

‘नेपालमा उत्पादित कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गरेर भारतीय कम्पनीहरुले त्यस्ता वस्तु तेश्रो मुलुक निर्यात गरी रहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरी नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत तथा तेश्रो मुलुकमा बिक्री गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागकी उपनिर्देशक बिन्ती श्रेष्ठले संघीय सरकारको आगामी बजेटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सात वटै प्रदेशबाट यसरी सुझाव संकलन सुरु गरिएको बताउनुभयो । 

अन्तरक्रियाबाट पूँजीगत खर्च बढाउने उपाय, कर सम्बन्धी प्रावधान, वित्तीय साधन परिचालन (आन्तरिक र बाह्य), संरचनागत (संस्था/ऐन/नियम, नीति र प्रक्रिया) सुधार, प्रदेशको दिगो विकासका लागि आगामी बजेटले क्षेत्रगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु बारे सुझाव संकलन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटको पूर्व छलफलमा समीक्षा तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो । विभागका निर्देशक विज्ञानराज सुवेदीले राष्ट्रिय बजेटमा प्रदेश २ को हिस्सा १४ प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो । कृषिमा प्रदेश २ को योगदान २० प्रतिशत रहेकाले यो प्रदेशमा सबै भन्दा सम्भावना भएको क्षेत्रनै कृषि भएको उहाँको भनाई थियो । 

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव बारे ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी व्यवसायीसँगै यसै वर्षको असार र मंसिरमा गरेको अनलाइन सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा फरक फरक नतिजा देखाएको उहाँले बताउनुभयो । असारमा कुल उद्योग मध्ये ४ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा ५४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस बाहेक असारमा ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द रहेकोमा मंसिरमा ९ प्रतिशत उद्योग मात्र बन्द रहेको पाइयो । असारमा ३५ प्रतिशत उद्योग आंशिक सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा ३७ प्रतिशत उद्योग आंशिक सञ्चालन रहेको पाइयो । मंसिर यताका ३ महिनामा औद्योगिक क्षेत्रमा थप सुधार आएको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ ।