सरकारले अध्यादेशबाट यही जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन नहुने बताईरहेका बेला सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने जनाएको हो । 

जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेटको तयारी थालेको प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोत जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त बनाईरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने स्रोत भनाई छ । 

असार मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने, अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै अध्यादेशको व्यवस्था रहेकाले बजेट जेठ १५ मा नल्याउन र ल्याउनै परे आंशिक रुपमा ल्याउन कानून एवं अर्थविज्ञले सुझाएका छन् । 

जनप्रतिनिधिले मात्रै करको निर्णय गर्न सक्ने तथा बजेट कार्यन्वयन हुने साउन १ गते अघिनै संसद पुन:स्थापना हुने सम्भावना रहेकाले संसद नभएको अवस्थामा बजेट ल्याउन बाध्यकारी नभएको उनीहरुको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालयले भने कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त स्वास्थ्य क्षेत्रको पुन:उत्थान, न्यूनवर्गीय सर्वसाधरणको जिविकोपार्जन तथा बृद्ध भत्ता वृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ । 

यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि खर्च गर्न नसकेपछि संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेटको आकार १३ खर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो ।