सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्थानशिल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । 

बजेट मार्फत कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवं विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य तथा पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले रसायिनक मलमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मलमा दिइने अनुदान वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिनुभयो । खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भन्दै उहाँले ३ वर्षभित्र रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायत कृषि उजपको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र कृषि सहकारी मार्फत खरिदको व्यवस्था मिलाईने सरकारले जनाएको छ । 

स्थानीय तह मार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीत कक्ष र शीत भण्डारण स्थापन गरिने तथा खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म तथा बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेतीका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । 

पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी, लगायत जिल्लामा फलफूल तथा हिमाली क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ्, म्याग्दी, डोल्पा लगायत जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका ७१ वटा जोन सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । रबर खेतीको प्रवर्धनका लागि रबर जोन, पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेस्ट, पावर टिलर, कल्टिभेटर रोटाभेटर, हारो लगायत उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान दिइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । 

आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय जना विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा परिचालन गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उर्तीण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा खटाईने भन्दै यसका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।