गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष (निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह) कार्यक्रमबाट ८ बढी उद्योगी व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीको उत्थानका लागि सञ्चालनमा ल्याएको कोष कार्यक्रमबाट गण्डकी प्रदेशका ८ सय ६७ जना लाभान्वित भएका हुन् । 

प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको सो कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ २३ सम्म ८ सय ३७ जना व्यवसायीलाई निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गरेको पोखरास्थित राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । ६ हजार ७ सय ८० आवेदन मध्ये ८ सय ९१ जना व्यवसायीको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो । ती मध्ये ८ सय ३७ जनालाई निर्व्याजी कर्जा प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंक कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले भदौ २३ सम्म ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निर्व्याजी कर्जा प्रवाह भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ मसान्तसम्म करीब एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘४ हजारको आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभएकाले स्वीकृत हुन सकेनन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी मध्ये ८ सय ३७ जनाले कर्जा लगिसक्नुभयो । अन्यले पनि असोज मसान्तसम्म कर्जा लिइसक्नुहुनेछ ।’ 

कसैको धितो नपुगेको, कसैले सरकारबाट पहिले नै सुविधा लिइसकेको, कतिपयले निवेदन दिएर कर्जा लिन नआउने, सरकारले मान्यता नदिएका शीर्षकमा कर्जा माग भएकाले ४ हजार जना कर्जाको लागि अयोग्य भएको उहाँको भनाई छ । २०७८ चैत मसान्तसम्मका लागि ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भन्दै भट्टराईले ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गर्न माग आएको जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सो कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । बैंकले आफै लगानी गर्नेछन् । सरकारले व्यवसायीको वैंकको व्याज मात्र तिरिदिने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सो कोषले साना तथा मझौला केही व्यवसायीलाई थप राहत भएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार कोषबाट प्रति व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह भएको छ । पर्यटन, कृषि, उद्यम, यातायात, उत्पादन, सेवा लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंकका प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका ४ सय वटा शाखाबाट सेवा प्रवाह सञ्चालन भएको छ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी प्रभु, प्राइम, मेघ बैंकले लगानी गरेका छन् । सो कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवसायीले ३ वर्षको लागि प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसैबीच, राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले २०७७ जेठ २६ देखि असार असान्तसम्म कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । 

कोभिडको प्रभावले उद्योग/व्यवसाय ३५ प्रतिशत आंशिक सञ्चालन भएको, ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । 

बन्दाबन्दीको अवधिमा ५०.९ प्रतिशतले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएको, २५.१ प्रतिशतले आंशिक तलव तथा सुविधा दिएको, बन्दाबन्दीपछि पनि ३४.३ प्रतिशतले भने बेतलबी बिदा दिएको, बन्दाबन्दीमा १३.६ प्रतिशत र बन्दाबन्दी पश्चात १४.७ प्रतिशत व्यवसायीले कर्मचारीलाई रोजगारबाट हटाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वेक्षणले व्यवसायलाई सामान्य अबस्थामा फर्काउनको लागि सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, विदेशीलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा पाउनुपर्ने, कर्जा, साँवा र व्याज तिर्ने अवधि लम्बाउनु पर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नुुपर्ने, पर्यटन व्यवसायीलाई कर छुट हुनुपर्ने, अन्य रोजगार वृद्धि हुने कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्ने लगायत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।