वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल आफैले ब्यहोर्ने भएको छ । महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएसँगै पुसदेखिको महानगरवासीको ३० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क हुने भएको हो । 

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार अब मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शूल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले नै भुक्तानी गर्नेछ । अब मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शूल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले भुक्तानी गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

बिहीबार महानगरपालिकाको कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ८ बुँदे सम्झौता समेत भएको थियो । जस अनुसार, महानगरपालिका भित्रका ग्राहस्थ (घरेलु) मिटरमा ५ र १५ एम्पीअरको एमसीबी प्रयोग गरी अधिकतम ३० युनिट खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महशुल र न्यूनतम मासिक महशुल महानगरले व्यहोर्ने छ । 

यस्तै महानगरभित्र सञ्चालित सिंगल फेज कृषि मिटरको सम्पूर्ण ग्राहकको मासिक विद्युत महशुल पनि महानगरले नै व्यहोर्ने छ । महानगरले प्राधिकरणको खातामा अग्रिम रकम भुक्तानी गर्ने र त्यही अनुरुप प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहितको ग्राहकको शुल्क फर्छ्यौट गर्नेछ । सम्झौता बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न ग्राहकले सम्झौता लागू हुनु पूर्वको आफ्नो बक्यौता भने चुक्ता गरेको हुनु पर्नेछ । 

कुनै कारणबस सम्झौता बमोजिमको शुल्क भुक्तानी हुन छुट भए उपभोक्ताले मासिक मिटर रिडिङ भएको मितिले ६ दिन भित्र प्राधिकरणको कार्यालयमा दाबी गर्न सक्नेछन् । महानगर प्रमुख सिंहले नगरवासीको प्रतिघर मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत महसुल र इनर्जी शुल्क निशुल्क गर्ने वीरगञ्ज महानगर मधेस प्रदेशमै पहिलो पालिका बनेको दाबी गर्नुभयो ।

उज्यालो वीरगञ्ज अभियान सफल भएको दाबी

महानगर प्रमुख सिंहले महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा उज्यालो वीरगञ्ज अभियान सफल भएको समेत दाबी गर्नुभयो । अभियान अन्तर्गत सडक तथा चोकचोकमा बत्ती जडान गरेसँगै ३२ वटै वडा झिलिमिल बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

‘टोलटोलमा रहेका पोल र सडकमा बत्ती जडान गर्ने काम सकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र वीरगञ्ज महानगरको ५० प्रतिशत लगानीमा सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत ३२ वटै वडामा १३ हजार भन्दा बढी बल्ब जडान गरिएको छ ।’ 

३२ वटै वडा उज्यालो बनाउने अभियान २०७७ मै सुरु गरिएपनि असारसम्ममा ६० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको थिएन । हाल भने कामलाई तीब्रता दिएपछि तीन महिनामा अभियान अन्तर्गत बल्ब, कन्ट्रोल प्यानल लगायत उपकरण जडान गर्ने काम गरिएको महानगरले जनाएको छ । यो अभियानको ठेक्का सूर्योदय ऊर्जा/तोप्सन इनर्जी जेभी काठमाडौंले २३ करोड ९६ लाख २४ हजार १ सय २७ रुपैयाँमा सकार गरेका थिए ।