विश्वका धनी राष्ट्रहरुको संगठन जी सेभेनले न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । ती राष्ट्रहरुमा चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्नका लागि जी सेभेन राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा र जपान सहमत भएका हुन् । 

अमेरिकाको साथमा राम्रो विश्व निर्माणका लागि चीनको विकल्पमा गुणस्तरीय कार्यक्रम ल्याउने आफ्नो चाहना रहेको राष्ट्रपति जो वाईडेनको भनाई छ ।

वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स मार्फत चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्मै सडक, रेल्वे, बन्दरगाह लगायत भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसैलाई काउन्टर दिने रणनीति जी सेभेन राष्ट्रका सदस्यहरुले बनाएका हुन् । 

यद्यपि, कर्जामा समस्या हुन सक्ने भन्दै सो रणनीतिको आलोचना समेत भएको छ । बेलायतको क्रनवालमा जी सेभेन राष्ट्रको सम्मेलनका क्रममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च तहको संरचना तथा पारवहन साझेदारीका लागि आह्वान गरिनेछ । 

यस्तै, जलवायु परिवर्तन विरुद्ध साझा रणनीति र लगानी बढाउने विषयमा पनि जी सेभेन राष्ट्रबीच सहमति भएको छ । यद्यपि, लगानीका लागि वित्तीय स्रोतको बारेमा भने थप केही खुल्न सकेको छैन । जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केलले वित्तीय सहभागिता बारे जी सेभेन राष्ट्रमा ठोस सहमति भईनसकेको बताउनुभयो ।