वनजन्य उद्यम प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभागले समुदायको सहकारिता तथा सहकार्यमा वनजन्य उद्यमको विकास गर्ने भएको छ । अघिल्लो दशकको भन्दा झण्डै ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको वन क्षेत्रको संरक्षण गरी आर्थिक उपार्जनसँगै रोजगारको अवसर सिर्जनाका लागि विभागले समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

वनजन्य उद्योगको विकासबाट गरिबी घटाउनका लागि सरकारले नै आवश्यक उपकरण र प्रविधि खरिद गरि देशैभर एकै पटक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा रहेको र त्यहाँबाट पारित हुनासाथ पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुने विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । यहि महिनाभित्र आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको उहाँको भनाई छ । 

वन पैदावारलाई आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरि वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापनासंगै प्रवर्द्धन र विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगार अभिवृद्धि गर्नु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको महानिर्देशक लम्सालले बताउनुभयो । वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्मको अनुदान सरकारले गर्ने गरी सामुदायीक सहकारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड बजेट बिनियोजन भएको महानिर्देशक लम्सालले बताउनुभयो ।

करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेपनि सो भित्रको ६ प्रतिशत क्षेत्रफल झाडी र पोथ्रे विरुवाले ढाकेको छ । सोहि स्थानमा १ तिहाई फलफुलका बिरुवा र बाँकि स्थानमा रेशम, लाहा, टिमुर, रुद्राक्ष, जैतुन, ओखर लगायतका वनस्पति लगाईने निर्देशीकामा उल्लेख छ । योसंगै निजि वन क्षेत्रको स्थापना गरी नमुना नर्सरी उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहान गर्न विभिन्न प्याकेज कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ ।