सभामुखमा निर्वाचित भएर जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटा विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । 

युद्धकालमा हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुखमा निर्वाचित गराउन नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उत्प्रेषणको मागसहित गत शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भइ सपथ लिएर पदभार समेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नदेखिएको आदेश दिएको हो । 

सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दरखास्त दर्ता भइ अनुसन्धान चलिरहे पनि ‘साधिकार निकाय वा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइसकेको नदेखिएको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको औचित्य नदेखेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यद्यपि सर्वोच्चले पूर्ववत: आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र उहाँविरुद्ध परेको उजुरी केकस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे तीस दिनभित्र विवरण पेश गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सापकोटाविरुद्धको अघिल्लो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । सो मुद्दा अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।