‘विस्तारमा नजाऊँ यति बुझ्नुस् मन्त्रालयले मागेको विवरण पठाएका छौं’ : राजदूत आचार्य

वैशाख २७, २०७७ | नयाँ दिल्ली

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने निर्माण गरिरहेको लिंक रोड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सरकारलाई पठाएको छ । 

भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने करीब ८० किलोमिटर सडकको उद्घाटन गरेका थिए । सन् २००५ मा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको यो सडक खण्डको औपचारिक काम सन् २००८ देखि शुरु भएको हो । तर, विभिन्न कारणले यसले गति लिएको थिएन । 

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि यो सडकको निर्माणकार्यले तीब्रता पाएको छ । शुक्रबार सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । यसलाई तीन वर्षभित्र कालोपत्रे लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतले नेपालको भूमि भएर एकतर्फी रुपमा उक्त सडक निर्माण गरेकोमा नेपालमा भने चर्को विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको विरोधमा शनिबार वक्तत्व समेत जारी गरेको छ । साथै, सरकारले शुक्रबार नै भारतले निर्माण गरेको सडकका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्य बुझ्न दिल्लीस्थित दूतावासलाई भनेको थियो । 

दिल्लीस्थित दूतावासले शनिबार नै त्यस सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । जसमा परियोजना शुरुआत देखि शुक्रवारको उद्घाटनसम्मको विवरण समेटिएको छ । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले मन्त्रालयले मागेअनुसारको विवरण पठाइसकेको बताए पनि विस्तारमा खुलाउन भने चाहेनन् । 

‘विषय सम्वेदनशील छ, विस्तारमा भन्न मिल्दैन’ राजदूत आचार्यले भने ‘दूतावास र मन्त्रालयबीचको आन्तरिक विषय हो, यति बुझ्नुस् मन्त्रालयले मागेको विवरण पठाएका छौं ।’

तर, राजदूत आचार्यले नेपाल र भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहिले नै संयन्त्र रहेको र त्यही संयन्त्र मार्फत् वार्ता गरेर विवादको समाधानको आवश्यकता पनि औंल्याए । नेपाल र भारतबीचको सिमा समस्या सम्बन्धी समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र रहेको छ । 

गत भदौमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणका लागि पनि दुई मुलुकबीच थाँती रहेका सीमा सम्बन्धी विवादको समाधान लागि उक्त संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि पनि उक्त संयन्त्र सक्रिय हुन सकेन ।

त्यसै, राजदूत आचार्यले नेपाल र भारतबीचका सीमा लगायतका मुद्दाहरु सुल्झाएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन कार्यान्वयन लैजानुपर्ने समेत बताएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सन १९५० को सन्धी र सिमा विवाद लगायत विषयमा सुझाव दिनकै लागे भनेर ईपीजी गठन गरिएको थियो । 

उक्त समूहले संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाई गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । राजदूत आचार्य आफै पनि नेपाल पक्षका सदस्य समेत रहेर काम गरेका थिए । 

राजदूत आचार्यले भन्नुभयो, ‘ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए कम्तीमा छलफल अगाडि बढ्थ्यो र दुई देशबीचको अहिलेको सम्बन्धमा थप विश्वासिलो बन्थ्यो ।’ त्यसो त परराष्ट्रले शनिबार जारी गरेको वक्तत्वमा पनि ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको र यसले लामो समयदेखि थाँती रहेको मुद्दाहरु सम्बोधन गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने थियो’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

यता भारतीय पक्षले भने नेपालको विरोधका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नेपालतर्फबाट जारी वक्तव्यको अध्ययन भइरहेको र चाँडै नै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् ।  


प्रतिक्रिया