प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको छ । रिटमाथिको बहसपछि इजलासले आज बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गर्दै आफैले सुनुवाई गर्ने स्पष्ट पारेको हो । ती रिट निवेदनमाथि आगामी आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

 संवैधानिक इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानून बमोजिम नै गर्नू ।

यसअघि १३ रिट निवेदकमध्ये १२ ले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । तर इजलासले सो माग अस्वीकार गर्दै मुद्दा सोही इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु थप्न एमिकस क्युरीको सुझाव

नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आज भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु थप्नुपर्ने बताउनुभएको हो । कार्कीको सो सुझावमाथि टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्था बाहिर जान नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो । 

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'सर्वोच्च अदालत यो संविधानको फ्रेम बाहिर जान मिल्छ र ?' संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा कति न्यायाधीश हुने भन्ने संख्या तोकेकाले त्यसलाई नाघेर अगाडि बढ्न नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो । जवाफमा एमीकस कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्दा संविधान बाहिर गएको नमानिने बताउनुभएको थियो ।

 चार जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भन्दै प्रश्न

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई जारी रहेकै बेला संवैधानिक इजलासमा रहेका चार जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । आजको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बोल्दै शशी श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । श्रेष्ठले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले तथा पुस २७ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दावी गर्नुभयो ।

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलासा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनुभएको हो ।

 श्रेष्ठका अनुसार गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा मात्रै संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएका थियो । 

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो ।