सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि विषय केन्द्रीत सुनुवाई सुरु

माघ ४, २०७७ | काठमाडौं

प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजबाट विषय केन्द्रीत सुनुवाई सुरु भएको छ । गत पुष ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेका थिए । अस्ती शुक्रबार क्षेत्राधिकारको विषय टुङ्ग्याएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आजबाट विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको हो ।

 सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी सुनिल पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका छन् । बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाको माग गरेका छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको तर्क थियो ।

यसैबीच बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताउनुभयो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै मगाउन सकिने बताउनुभयो ।

संविधानका जानकार समेत रहेका भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको बि उच्चारण गर्नेसम्मको अधिकार नदिएको बताउनुभयो । निवेदक भण्डारीले कोभिड–१९ को नि:शुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले अविश्वास उत्पन्न गरेको बताउनुभयो । कानून व्यवसायी गिरिराज भट्टले प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चिएको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जवरा सहित न्यायाधीसहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनबिरुद्धको रिटमाथि लामै बहस हुने सम्भावना छ ।  


प्रतिक्रिया