नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ संघीय र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर हृवीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

 साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएपनि आवश्यक निर्णय नभएको भन्दै अध्यक्ष ओली सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते मान्यता दिएको थियो । 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई रहेको कारबाहीका विषयमा प्रदेश सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गर्नुभएको थियो । यसअघि अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्नका लागि दिएको अर्को मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।