प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेबाट सबैभन्दा बढी ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ र नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटका लागि उम्मेदवारी दिएका २ हजार ४ सय १२ जनामध्ये ९ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात २ सय २५ जना महिला उम्मेदवार थिए । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको थियो । उसले १४ जना महिला उम्मेदवार प्रत्यक्ष तर्फ उठाएको थियो तर कोही पनि विजयी भएनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट १२, नेकपा एमालेले ११, माओवादी केन्द्रले ८, कांग्रेसले ५ र जनता समाजवादी पार्टीले ७ जना महिला उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेतृ धर्मशिला चापागाई महिलाका बारेमा दलहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न नसक्दा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुने बताउँछिन् । प्रतिनिधिसभा , प्रदेशसभा मात्रै हैन स्थानीय तहका वडामा समेत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

महिला प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्रै भएको सन्देश सर्वसाधारण तथा राज्यका अंगहरुमा गएको भन्दै प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तिमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिनु पर्ने आवाज चुनावअघि नै उठेको थियो । तर, महिलाको उम्मेदवारीमै दलहरुले कन्जुस्याईं गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टिबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाी चन्दा चौधरी दलहरुले महिलाका लागि क्षेत्र नै छुट्याउनु पर्ने तर्क गर्छिन् । समानुपातिक हैन , आफ्नो क्षेत्रमा गएर जनमत जुटाउन महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने चौधरीको भनाई छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना महिला प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएका थिए । यस्तै २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १० जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । २०७४ को संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो संख्या खुम्चिएर ७ मा झर्‍यो । किन घट्दैछ त प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्ने महिलाको संख्या ? एकीकृत समाजवादीकी नेतृ कल्याणी कुमारी खड्का केही समय महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् । बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र महिलालाई उठाउने प्रवृतिले महिला सहभागिता नहुने उनको भनाई छ ।

महिला उम्मेदवारले प्रयास गर्दा विजयी हुने उदाहरण यसपटकको चुनावमा पनि बन्यो । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा यसअघि २०७० र २०७४ को चुनावमा हार बेहोरेकी एमाले नेतृ भगवती चौधरीले तेस्रो पटकमा जित हात पारिन् । तर, कति महिलाले तेस्रोपटक पनि टिकट पाउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो । किनभने दलका शीर्ष नेतृत्वले लाभहानीको लेखाजोखा गरेर टिकट वितरण गर्छन् भन्ने भाष्य नै निर्माण भइसकेको छ । राजनीतिमा देखिएको धार परिवर्तनका कारण महिला प्रतिनिधित्व कम भएको लैंंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ कोपिला रिजालको भनाई छ । लिडरसीपमा देखिएका महिला फरक फरक धारमा छरिएका कारण उम्मेदवारी घटेको उनको भनाई छ । पार्टी घोषणापत्र बनाउँदा नै दलहरुले महिला सहभागिताका विषयमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछिन् ।

ठूला दलका नामले चिनिएका पार्टीहरुको नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या न्युन छ । चुनावका लागि टिकट वितरण गर्नका लागि बनाइने कमिटिहरुमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदैन । लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेर उर्वर उमेर बिताइसकेका महिला नेतृहरुको क्षमता, अनुभव सबैलाई दलका नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ । हैन भने नीति निर्माण एकतर्फी हुने जोखिम त छ नै, समतामूलक समाज निर्माणमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।