निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयासमा संसद् सचिवालयले गरेको पत्राचारलाई तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

निलम्वनमा रहेका बेला अदालत फर्किने जबराको चाहनालाई बल पुग्ने गरी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

 उमेर हदका कारण यही मंसिर २७ गते अवकाशमा जान लागेका जबराले अदालतमा फर्किन गरेको प्रयासलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले असफल तुल्याइदिएको छ । सो इजलासले जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने संसद् सचिवालयको पत्राचारमा कानूनी आधार नभएको व्याख्या गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशबारे जानकारी दिदै रिट निवेदकमध्ये एक कानून व्यवसायी एवम् सर्वोच्च बारका सचिव ऋषीराम घिमिरेले अन्तरिम आदेशमा महाअभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी सभामुखलाई जानकारी गराइसकेको अबस्थामा महासचिवको पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार खुल्न नआएको बताउनुभयो ।

 संविधानद्धारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपुर्ण प्रश्न उठाएकाले तत्काल पत्रको कार्यान्वयन नहुने उहाँको भनाई थियो ।

सवैधानिक इजलासले महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा सचिवालयका महासचिवले जिम्मेवारी विपरित गएर पत्राचार गरेको टिप्पणी समेत गरेको छ ।

संसदको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सहभागी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।