सेक्यूरिटी कम्पनीले मजदुरलाई दिएन चाडपर्व खर्च 

आश्विन १६, २०७६ | मोरङ

मोरङको विराटनगरस्थित लायन्स सेक्यूरिटी सर्भिस कम्पनीमा कार्यरत मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । लायन्स सेक्यूरिटी सर्भिस कम्पनीले कार्यरत ३२ जना सुरक्षा मजदुरलाई चाडपर्व खर्च दिन मानेनन् । सो कम्पनीले श्रम ऐनले तोके अनुसारको सेवा सुविधा समेत नदिएको मजदुरहरुले गुनासो पोखे । 

सो कम्पनी अन्तर्गत कार्यरत मजदुरहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ समेत नदिने पाइएको छ । सो कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा मजदुर प्रमोद निरौलाले आफूहरुलाई मासिक ११ हजार मात्रै पारिश्रमिक दिंदै आएको गुनासो पोखे ।

‘कम्पनीलाई पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐन अनुसार पाइने ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ चाडपर्व खर्च समेत दिन मानेको छैन ।’ 

चाडपर्व खर्चका लागि आवाज उठाउनेहरुलाई बोलाएर कम्पनीले १ हजारदेखि २ हजारसम्म दिएर फकाउन खोजेको निरौलाले गुनासो पोखे । उक्त कम्पनी अन्तर्गत आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरमा ४, मल्टिफ्यूल पावर हाउस रानीमा ३, स्वस्तिक प्याकेजिङ्ग हात्तीमुढामा ८, दुगढ हेड अफिस विराटनगरमा ५, दुगढ जुट प्रेस रानीमा ४, बागमती प्लाष्टिक रानीमा ८ जना कार्यरत छन् । 

लायन्सका सञ्चालक निर्भय पाण्डेले आफूले श्रेम ऐनले तोकेकै अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चाडपर्व खर्च अब १/२ दिनमा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । 

यस्तै, गोल्डेन सेक्यूरिटी सर्भिस प्रालि इटहरीले पनि सुरक्षा मजदुरहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च नदिने गरेको छ । उक्त कम्पनीमा कार्यरत शिवनारायण चौधरीले आफूहरुलाई भदौबाट ९ हजारमा ७ सय थपेर मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको गुनासो पोखे । चाडपर्व खर्च दिन ठाडै अस्वीकार गरेको उनले सुनाए । 

सुरक्षा मजदुरहरुले विज्ञप्ति जारी गरी श्रम ऐनले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरुले ऐन अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कानूनी कारबाहीका लागि श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिने बताए । 

श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले सेक्यूरिटी कम्पनी लगायत क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रेम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो । मजदुर श्रम मारेर खाने कम्पनी तथा संस्थाहरुको लाइसेन्स खारेज गरी बैंक खाता लगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरी असूल उपर गराउने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।  

सञ्जेलले आरती स्ट्रिप्स प्रालि बुढीगंगा १ ले ३ जना मजदुरलाई खाइपाई आएको सेवा सुविधामा घटाएर श्रम ऐनले तोके अनुसारको सुविधा मात्रै दिएको उजुरी आएको उहाँले बताउनुभयो । सो कम्पनीलाई तत्काल खाइपाई आएको सेवा सुविधामा नघटाई पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेर मजदुरलाई सुविधा प्रदान गर्न लगाएको उहाँको भनाई छ । 


प्रतिक्रिया