नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नदिने बताउनु भएको छ । सहमति र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै देउवाले सरकारले जवरजस्ती गरे सडकमा समेत जाने बताउनुभयो ।

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनको वार्षिक साधारणसभाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले सहमतिको बाटो बन्द गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । 

परिषद्लाई कठपुतली बनाएर सबै निकायमा एकलौटी गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै उहाँले यसविरुद्ध सदनमा मात्र नभई सडकमा समेत जाने बताए । ‘अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ती गरी सरकारले शाही आयोग जस्तो बनाउन लागेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्युनिष्ट सरकारले जनताका सबै अधिकार खोस्न लागेको छ । हामी कुनै हालतमा छाड्ने छैनौ ।’

सत्तापक्षले बदमासी गर्छ भनेर संसद राखिएको तथा सत्तापक्ष र संसद मिलेर अनियमित गर्न खोजे त्यसको नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा रहेको देउवाले बताउनुभयो ।

‘सत्ता र संसद मिलेर न्यायका सिद्धान्त, प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता विपरीत काम गरेमा खत्तम पार्छ भनेर स्वतन्त्र न्यायालय राखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार न्यायलय लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगको अधिकार खोस्न थालेको छ । यसतर्फ कानून व्यवसायी चनाखो हुनुपर्छ ।’

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको बताउनुभयो । राष्ट्रवाद चुनाव जित्ने खोल मात्रै बनाएको भन्दै उहाँले अहिले कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा गएको आरोप लगाउनुभयो । विगतमा नेताबीचको झगडाले निर्वाचनमा हार्नुपरेको भन्दै अव मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा सभापति देउवाको जोड थियो ।  

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको भन्दै यो चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । संविधान र राज्य व्यवस्थामा क्याबिनेट भन्दा पनि माथिको संस्था परिषद् रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हाल्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्दैछन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘६ जनाको सहमतिले नियुक्ति गर्ने प्रणालीमा अब प्रधानमन्त्रीले एक जनालाई साथमा लिएर निर्णय गर्ने छन् । यो राष्ट्रिय चिन्ताको कुरा हो ।’

जनताका अधिकार कटौती गरी संविधानका धारा कुल्चेर ऐनबाट नियन्त्रणमा ल्याउने काम सरकारले गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । परिषद्लाई आफू अनुकूलमा ल्याउने गरी अध्यादेश जारी हुनु संविधानको मर्म र भावनामा आघात पुग्ने भन्दै उहाँले अध्यादेश लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र विरोधी काम बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले सरकारलले कुनकुन क्षेत्र र अंगमा हस्तक्षेप गर्‍यो, कहाँ हस्तक्षेपको संभावना छ, भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीले आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।