सरकारले संवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो बनाउन खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाउनुभएको छ ।

‘सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन,’ विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा देउवाले भन्नुभयो, ‘सरकारले संवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो स्वेच्छाचारी बनाउन लागेकोले हामीलाई मान्य छैन ।’ 

२०४८ सालदेखि चलिआएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अहिले किन बदल्नु पर्यो ? त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने उहाँको भनाई थियो । 

परिषदको बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । परिषद सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भारतले नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेर्दा समेत सरकारले केही गर्न नसकेको सभापति देउवाको टिप्पणी थियो । ‘कास्मिरको सबै भू–भागसँगै नेपालको पनि भू–भाग समेटर भारत सरकारले नक्सा जारी गरेकोबाट भारत सरकारले नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेरेको बुझिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले पनि कालापानी र सुस्तालाई विवादित भूमि मान्दै आएको अवस्थामा कसरी त्यो पनि भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि भूमिका प्रष्ट हुन्छ ।’ 

नेपाललाई पाकिस्तान जस्तै बराबरै भारतले हेरेकोले सरकारलाई तत्काल अघि बढ्न छलफलका क्रममा आफूले भनेको तर, हालसम्म केही गर्न नसकेको देउवाले बताउनुभयो ।

‘बालुवाटारमा भएको छलफलमा भारतले नेपाल र पाकिस्तानलाई बराबरै हेरेकाले सरकारलाई तत्काल नक्सा सच्याउन अघि बढ्न र आफूहरु साथमा भएको भनेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलेसम्म सरकारले खोई अगाडि बढ्न सक्यो ?’ त्यसैले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा प्रभानमन्त्री ओलीको पनि सहमति रहेको प्रष्ट भएको उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो ।