द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँगै छैन

पुस ७, २०७६ | बुटबल

द्वन्द्वकालमा ठूलो संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएपनि सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क भने छैन । जसका कारण पीडितहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले बुटबलमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडित महिलाहरुले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौन हिंसाका घटनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिन माग गरे । 

राज्यले अहिलेसम्म द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडित महिलालाई पीडित मानेको छैन । यसले गर्दा पीडितले राहत र न्याय पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालय मातहतको द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि बनाइएको महिला शान्ति र सुरक्षा बारेको सुरक्षा प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनबारे सुझाव संकलनका क्रममा पीडितले संवेदनशील हुन सरकारलाई सुझाएका थिए ।

द्वन्द्वपीडित समाज रुपन्देहीकी सचिव रीता सेन वलीले यौन हिंसामा परेका द्वन्द्व पीडित महिलाहरु खुल्न नसक्दा मानसिक र शारीरिक रुपमा विछिप्त भएको बताउनुभयो ।

सैनामैनाकी द्धन्द्धपीडित गोमा वश्यालले यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका महिलाहरु अझै पनि सामान्य जीवनमा फर्कन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह रुपन्देहीकी अध्यक्ष राधिका श्रेष्ठले पीडितलाई राहत दिने गरी नीति बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिका केन्द्रीत परिपूरण तथा न्यायका लागि नीति नबनाउदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले द्वन्द्वका हरेक घटनामा न्याय भन्दा पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबैखालका द्वन्द्व कोट्याउने र पुन: बढाउने भन्दा द्वन्द्वपीडित समुदायलाई राहत र स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 


प्रतिक्रिया