सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ ६ गते आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १० वटा कानूनहरु समेत स्वीकृत गरेको गरेको छ । 

बैठकले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति २०७६ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७६, संशोधन, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा ११ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्ने विषय स्वीकृत गरेको छ । 

सोमबारकै बैठकले साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६७, को मस्यौदा, निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, को मस्यौदा समेत स्वीकृत गरेको छ । 

कोल्ड स्टोर च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६, प्राकृतिक विपतबाट कृषि एवं पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ लाई समेत स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताउनुभयो ।