प्रदेश एक सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षणका लागि वन क्षेत्रभित्र रहेका गाउँ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी कान्न निर्माण थालेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वनको व्यवस्था गर्ने उद्धेश्यसहित प्रदेशसभामा विधेयक टेवल गरेको छ ।

विधयेकमा भनिएको छ, 'वनको सीमानाभित्र वा सीमानासँग जोडिएका व्यक्तिको निजी जग्गा र त्यसमा बनेका घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको स्विकृतिमा वनको सीमानाभित्र पारी डिभिजन वन अधिकृतले वनको सीमाना निर्धारण गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बिक्री, बितरण र आपूर्तिका लागि तोकिए बमोजिम संरचना तयार गरी व्यवस्थापन गर्नेछ ।’

वनको सीमानाभित्र पारिएको निजी जग्गा, घर, छाप्रो, बालीलगायतको कानूनी व्यवस्था अनुसार क्षतिपुर्ति तथा मुआब्जा दिइने विधयेकमा व्यवस्था छ ।

विधेयक पारित भएपछि वन क्षेत्रभित्रका जग्गा कसैले दत्र्ता गराएमा त्यस्तो दत्र्ता स्वत: बद्दर हुने र कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतले वन क्षेत्रभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछन ।

वन क्षेत्रभित्र मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्नेलाई एक महिना कैद र १० हजार जरिबाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण तथा जडिबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रदर्शनी, व्यवसायिक खेती प्रबद्र्धनका लागि हर्बेरियर र प्रयोगशाला सहितको जडिबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।