कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने त्राससँगै गत सोमबारबाट सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि यसले दैनिक ज्यालादारीदेखि अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने उद्योगपतिलाई समेत असर गरेको छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले हिजो दर्जना बढी निर्णय गरी आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ । 

वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खान नपुग्नेहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरी अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने, राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने, राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने, कोषमा रकम अपर्याप्त भए केन्द्र सरकारले दिने, यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । संवेदनशील वर्ग– गर्भवती, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने, बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिए झै दिनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम केन्द्र सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने, वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तै सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

खाद्यन्नमा १० प्रतिशत छुट पाइने

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ ।हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्री वितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट

यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीलाई ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।  

विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ ।

विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी आगामी वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्ब शुल्क र अन्य जरिवाना नलिने सरकारले निणय गरेको हो ।

२५ लाखको बिमा सुविधा दिइने

कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपूर्ति दिने, कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने निर्णय गरेको खतिवडाले बताउनुभयो ।

कर दाखिला गर्ने समय आगामी वैशाख २५ गतेसम्म थप

यस्तै फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय आगामी वैशाख २५ गतेसम्म थप भएको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थप भएको छ । चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएमा बैंकले बिना थप दस्तुर लकडाउन खोलेको एक महिनासम्म कायम राखिदिनुपर्ने भएको छ ।

वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिने 

यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद कोषबाट पनि खर्च गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । विश्व बैंकले छुट्याएको आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने निर्व्याजी १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने, एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकम सहायता स्वीकार गर्न वार्ता गर्ने, सम्भावित विकास साझेदारहरू पनि पहिचान गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।