प्रदेश ५ सरकारले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्नेे भएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले अस्पताल र सेवा विस्तार गर्दै शंकास्पद बिरामीको परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक कीट, स्वास्थ्य सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई तथा औषधि उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, भारतबाट आउनेलाई सिधै आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने र रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना विशेष अस्पतालमा पुर्‍याउने निर्णय गरिएको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो । 

प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था हेरी क्षमता विस्ताका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गर्नेछ । भारतबाट आउन सक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यस पूर्व निर्णंय भएका बाँके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लामा समेत थप तीन हजार क्वारेन्टाइन बेडको व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिने छ । जसमा कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियम अनुसार खर्च गर्ने र उक्त व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ । 

प्रदेश भित्र नेपाल–भारत धेरै खुला क्षेत्र भएकाले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको समस्याका सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको छ । 

क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले कामबिहीन मजदुरलाई समेत काम दिने निर्णय गरेको छ । जसमा स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी संचालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरु सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गर्ने, दक्ष मजदुरलाई प्रदेशका काममा उपयोग गर्ने र अदक्ष एवं अर्धदक्ष कामदारलाई स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्ने उल्लेख छ । 

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी व्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कृषकहरुका लागि आवश्यक बीउ आयात गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाहरुको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सञ्चालन सरकारबाट भएको निर्णयको आधारमा गरिने बैठकले निर्णय छ ।