प्रदेश १ प्रदेशसभाको छैठौं तथा बजेट अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लक्डाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आउँदो ५० दिनभित्र प्रदेशभरीका ४० हजार ६ सय ११ जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । 

कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग हुन नसकेकाले दाताहरुबाट स्वास्थ्य सामग्री जुटाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘चीनको तिब्बत सरकारले सहयोग गरेको ८ करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री आइरहेको छ,’ राईले भन्नुभयो, ‘जसमा ३ थान भेण्टिलेटर, २ थान पीसीआर, २ थान पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, १० हजार भीटीएम पीपीई लगायत ८ प्रकारका सामग्री छ ।’ 

मुख्यमन्त्री राईले स्विटजरल्याण्ड सरकारले पनि ५ हजार भीटीएम, पीपीई लगायत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको प्रदेशसभालाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अत्यन्तै जटिल प्रक्रिया रहेकाले विभिन्न संघ संस्थाबाट पहल गरेर ग्रिनजोन बनाएर लक्डाउनको स्वरुप फेर्ने तयारी गरेको उहाको भनाई छ ।

किसानहरुका लागि राहत प्याकेज र स्थानीय तहहरुमा राहत वितरणका लागि चाँडै निर्णय गरेर बजेट निकासा गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट ३० हजार जना रोजगारी गुमाएर फर्किने भएकाले होल्डिङ्ग क्षेत्र निर्माण भइरहेको र होल्डिङ्ग क्षेत्रमा बसेकामध्ये प्रदेशवासीलाई स्वाब परीक्षण र प्रदेश बाहिरका बासिन्दालाई आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस बनेको बेला कार्यकत्र्ता रिझाउन बजेट नबाँड्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख नभएका शीर्षकमा सुनसरीका हरिनगरा, कोशी, बर्जु, रामधुनी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा रकम बाँडेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको महामारीको बेला पार्टीका नेता तथा कार्यकत्र्तालाई रिझाउन बजेट पठाउनु भन्दा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र राहत बितरणमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणमा स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै कोइरालाले प्रशंशा गर्नुभयो । लामो लकडाउनले विपन्न गरीबको चुल्हो नबल्ने अबस्था रहेकाले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नु संघीय सरकारको प्रशंसनीय कार्य भएको कोइरालाको भनाई थियो ।

यस्तै, समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले कोरोना भाइरसको महामारी र लक्डाउनले अप्ठयारोमा परेका सर्वसाधारणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले साथ दिन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अहिलेको सीमा विवादको बेला सामाजिक सञ्जालमा खास जात र समुदायलाई लक्षित गरी मानमर्दन हुने सामग्री सम्प्रेषण भइरहेकोले सरकारले त्यस्ता सम्प्रदायिकता भड्काउने कार्यलाई तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आउँदो बजेट कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन माग गर्नुभयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले विदेशबाट फर्किन चाहनेलाई सम्मान पूर्वक ल्याएर रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

आउँदो वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी सृजना गर्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई गरिबी न्यूनिकरण गर्ने प्राथमिकतामा रहने आङबोले बताउनुभयो । 

विकासको लाभांशको समुचित वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटन विकास र सुशासन कायम गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिने मन्त्री आङबोले बताउनुभयो ।