आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले अंकको रुपमा मात्रै नभई अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो । 

‘बजेट आर्थिक दृष्टिकोणका साथै पार्टीको घोषणा पत्रलगायतलाई मध्यनजर गरी ल्याइएकोले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट अर्थतन्त्रको आँखाले मात्रै नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुरुप बजेट ल्याएको छु ।’ 

उहाँले बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक धरातलमा आधारित भएर ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । यसपालीको बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केन्द्रित भएको बताउनुभयो । कृषि र खेतिका लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइ क्षेत्र गरी करीब ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तह मातहत रहेका दमक, मंगलबारे, बेल्टार, रंगेली अस्पतालका साथै प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकासका साथै प्रविधि र सेवा विस्तारका लागि बजेटमा जोड दिइएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । धनकुटामा शिक्षण अस्पतालका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘पर्यटन क्षेत्र दुई वर्ष सुस्त रहने भएकाले यसपालीको बजेटमा आन्तरिक पर्यटन वृद्धि र पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाका लागि र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन बजेट केन्द्रित छ ।’ दलित विद्यार्थीहरुको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि छात्रवृति कोषकै रुपमा बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोभिड १९ महामारीका क्रममा सुरुवात गरेका भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरुलाई त्यतिकै छोड्न नमिल्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

‘महामारी नियन्त्रणमा जोड दिएसँगै पूर्वाधारका योजननाहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको सरकार नियमन मात्रै गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम मात्रै गर्छ । सरकारले उद्योगीको हातमा पैसा पनि दिन सक्दैन र सरकार आफै उद्योग पनि चलाउन सक्दैन त्यसैले निजी लगानी आकर्षित सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’ अमरडुवाको ८ सय ५ बिघा जग्गामा नयाँ औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ ।

अत्यावश्कीय क्षेत्र बाहेकका सबारी खरिद पूर्ण रुपमा निरुत्साहित, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बैठक भत्ता नलिने, सामुदायिक वनको दोहोरो कर खारेज गरेको उहाँले बताउनुभयो । वारी साधनको दत्र्ता, नवीकरण लगायतको कार्य लकडाउन पूर्ण रुपले खुलेको ६० दिनभित्र गर्ने छुट दिएको आङ्बोको भनाई थियो ।