प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको विरोधकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक सञ्चालन भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस योजना नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै यस अगाडीदेखि नै अवरोध गर्दै आएका थिए ।

बैठकको सुरुमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराउना साथ प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले नाराबाजी सुरु गरेका थिए ।

नाराबाजी चल्दै गर्दा सभामुख थापाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई आगामी वर्षको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफलको प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनु भएको थियो । त्यसै अनुसार मन्त्री बोहराले गरेको प्रस्तावलाई सभामुख थापाले पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुको नाराबाजी भने चलिरहेकै थियो । प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख बाहेक सत्तारुढ दलका सांसदको संख्या ३७ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको संख्या १४ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार १० गतेखि त्यसमाथिको छलफलको कार्यसूची थियो । तर, अचानक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सो दिन बैठक सञ्चालन हुन नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । 

प्रतिपक्षी दलहरुले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् । सुरुका दुई दिन बैठक अवरोध गर्दा सभामुख थापाले दलका नेताहरुलाई आफ्ना धारणाहरु राख्न दिएर बैठक स्थगन गर्दै र त्यसपछिका बैठकहरु सार्दै आएका थिए ।

त्यसयता सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भएपनि समझदारी भने हुन सकेको थिएन । दुबै पक्षका आ–आफ्नै दाबी र बुझाईकाका कारण उनीहरुबीच सहमति नभएको हो । 

अगाडीदेखि चुप बसेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने महत्वपूर्ण समयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कोभिड १९ को बहाना झिकेर योजनामा बार्गेनिङ गरिरहेको सरकारको दाबी गर्दै आएको । अर्कातर्फ प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लापरबाही गरेकाले भयावह अवस्था आएकाले सरकारले ठोस योजना नल्याएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।

‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कदम नचाल्दासम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न दिन्नौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भन्नुभयो, ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहुँदै घर पठाएर समुदायमा संक्रमण भयावह रुपमा फैलिने अवस्था आएको छ ।’

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराको भनाईमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई लिखित गर्न माग गरिरहेको र सरकाले लिखित गर्न नसक्ने बताए । ‘

सरकराले सार्वजनिक सवालहरुमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वभौम संसदमा राख्ने हो । कोठमा बसेर लिखित गरिरहने होइन’ मन्त्री बोहराले भन्नुभयो, ‘त्यसैमा उहाँहरुका मागहरु कुनै नयाँ छैनन् । त्यसैमा कोभिडमा सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेकै छ ।’ 

प्रतिपक्षी दलले भनेका सबै सवालहरुमा सहमत हुँदाहुँदै बैठक लगातार अवरोध गरिरहेकाले सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन ।’