गण्डकी प्रदेश सरकारले अझै पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । आयोग गठन गर्नको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ साउन १० मा नै प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेको थियो । 

गत साउन २६ मा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको थियो । ऐन बनेको एकवर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । तर, आयोग गठन नहुँदै नियुक्ति हुने पदाधिकारीको लागि पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको २०७७ असार २४ गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सो विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पाउने सुविधा उल्लेख गरिएको छ । 

अध्यक्षलाई मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, आवास सुविधा मासिक २० हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ५ हजार, धारा, बिजुली मासिक १५ सय, लुगा भत्ता वार्षिक १० हजार, इन्धन मासिक १ सय २५ लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, अतिथि सत्कार १० हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता स्वेदश र विदेशको लागि प्रतिदिनको दरले दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह पाउने भनि उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सदस्यको लागि मासिक पारिश्रमिक ५१ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । 

आवास सुविधा मासिक २० हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, धारा बिजुलीको मासिक १५ सय, लुगा भत्ताको वार्षिक १० हजार, इन्धनको मासिक १०० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, अतिथि सत्कार ५ हजार रुपैयाँ र दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता प्रतिदिन नेपाल सरकारको रा.प.प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन पारित भएर गतवर्ष नै सरकारलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको भएपनि सरकारले अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै काम गरेको छ । सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि बाटो खुलेपनि प्रक्रिया भने पूरा नभईसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

लोकसेवा आयोग प्रदेश सरकारले खुलाउनुपर्नेमा संघीय सरकारले नै हस्तक्षेप गर्दै खुल्ला गरिदिएको उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारले आयोगको पुरै बाटो नखोलिदिएपछि गण्डकी सरकार अघि बढ्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ऐनले पदाधिकारीलाई निवासको पनि व्यवस्था गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाभित्र आफ्नै निवास भएको र घरमै बस्न चाहेमा आवास सुविधा बापतको आधार रकम आवास मर्मत र सम्भार वापत उपलब्ध गर्नेछ ।

धार्मिक परम्परा अनुसार चाडपर्व मनाउनको लागि खर्च व्यहोर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीलाई कुनै कडा रोग लागेमा स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाण पत्र पेश गरेदेखि २ महिनाको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको उमेर हद भने तोकेको छैन ।