गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितका लागि एकीकृत स्थायी आवास पुनर्निर्माणको तयारी थालेको छ । संघीय सरकारले भूकम्प पीडितका लाभग्राहीलाई झैं पहिरो पीडितलाई लाभग्राही सूचीमा राखेर ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेसँगै गण्डकीले यसमा रकम थपेर पहिरो पीडितको घर बनाइदिन लागेको हो ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले म्याग्दी, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ लगायत जिल्लामा गरी ५ सय घर पुनर्निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ५ सय घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले तयारी थालेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितको एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले भौगर्भिक अध्ययन गर्ने जनाएको छ । मर्स्याङ्दी र दोर्दी गाउँपालिकाका पहिरो पीडितलाई भेट्न सोमबार गृहजिल्ला पुगेको मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘भूगर्भविद्, वातावरणविद्, सहरी विकास तथा आवास विकासका विज्ञलाई ल्याएर कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलको अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएको ठाउँमा बस्ती बसालिनेछ ।’ 

उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बसाउन नसकिने भएकाले जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । ‘घर पुनर्निर्माणमा डेढ/दुई वर्ष लाग्न सक्छ । कानूनी, संवैधानिक प्रावधानहरु छन् । पहिले पञ्चायतकालमा तराईमा धेरै जग्गा थियो । अहिले त्यो अवस्था रहेन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले स्थानीय तहभित्रै सुरक्षित ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि अर्को जोखिम नहोस् भन्ने हो । बनाएको घर फेरि पहिरोले लग्यो भने त्यो काम भएन ।’

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिरो पीडितका घर पुनर्निर्माण गर्न प्रत्येक लाभग्राहीलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, कार्यविधि, नियमावली केही बनाएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ३०/४० लाखको घर बनाएर साध्य छैन । कति लाखको घर बनाइदिने भनेर हामी हिसाब गर्छौं । सुरक्षित आवासको लागि कति चाहिन्छ, हिसाब किताब गरेर हामी निर्णय गर्छौं । घाँटी हेरेर हाड निल्नु पनि पर्‍यो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई ३ लाख रुपैयाँ दिएकोमा अपुग भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने यसमा पैसा थपेर नागरिकका घर बनाउने भनेको छ ।

‘महँगी बढेको छ । भूकम्पको घर सानो भयो, पैसा पुगेन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रीय सरकारले ३ लाख रुपैयाँ दिएमा हामी ४ लाख रुपैयाँ थपेर घर बनाइदिन सक्छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय सरकारले नदिए ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ दिएर भए पनि घर बनाउनुपर्छ ।’

अमेरिकामा समेत पुनर्निर्माणका कार्य ९/१० वर्ष लागेको दाबी गर्दै उहाँले नेपालमा ५ वर्षमा प्राय: आवास पुनर्निर्माणका काम सकिन लागेको बताउनुभयो ।