गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईले नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रकृया एक महिनाभित्रै सुरु हुने दाबी गर्नुभएको छ । डा. राईले १५ दिनदेखि १ महिनाभित्रमा समायोजन प्रकृया सुरु हुने बताउनुभएको हो । 

नेपाल प्रहरीको समायोजन ढिला भएको स्वीकार गर्दै उहाँले रेडियो कान्तिपुरसँग भन्नुभयो ‘प्रहरी नायब उपरिक्षक डीएसपी मुनिका दरबन्दी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने गरी जनशक्ति ब्यवस्थापन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रकृया सुरु हुन्छ ।’

डा. राईका अनुसार संघमा ३० देखि ४० प्रतिशत र प्रदेशमा ६० देखि ७० प्रतिशत प्रहरी रहने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । हाल ६७ हजार ६ सय २५ प्रहरी कार्यरत छन् भने करीब १२ हजार दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा प्रहरी समायोजनपछि मात्रै पूर्ति गरिनेछ । समान्य प्रकृतिका घटना तथा जिल्ला, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई दिईएको छ । 

संगठित अपराध, लागूऔषध, मानव बेचबिखन लगायत घटनाको अनुसन्धान भने केन्द्रीय प्रहरीले गर्ने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण तयार भएको डा. राईको भनाई छ । यसका लागि केन्द्रीय प्रहरी मातहत रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी), साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरोको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गरिनेछ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति लगायत कारणले समायोजन प्रकृयामा ढिलाई भएको डा. राईको भनाई छ । तर, राईले भने अनुसार नै प्रहरीको समायोजन प्रकृयामा ढिलाई भएको भने होईन । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी हुनपर्ने ७ वटै प्रेदशको मागले समायोजन प्रकृयामा विलम्ब भएको हो । 

यस्तै, महानगरीय अवधारणामा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने बागमती प्रदेशको अडानले पनि समायोजन प्रकृया लम्बिएको हो । अब, प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआइजी नै खटिने छन् । उनलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघ अन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ । ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अब संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत हुनेछ र महानगरीय अवधारणाको अन्तय हुनेछ ।

मुलुक संघीयतामा गएको यतीका समय हुँदासम्म पनि शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको तथा देशको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय केन्द्रबाटै सञ्चालन भएको प्रति सरोकारवालाहरुको चासो र चिन्ता समेत छ ।

डा. राईले भने समायोजन प्रकृयाको सबै ड्राप्ट तयार भईसकेकाले अब समायोजनमा विलम्ब नहुने र असोजबाट समायोजनको प्रकृया सुरु हुने जिकिर गर्नुहुन्छ । संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण तयार भएको र यसमा राजनीतिक सहमति भएको उहाँको भनाई छ ।

संविधानले संघीय राजधानीको सुरक्षा ब्यवस्था बारे केही ब्याख्या नगरेकोले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने डा. राईको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयले संविधान संशोधनको लागि कानून मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । त्यो फाइल गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउछौं ।’ सुरक्षाको दृष्टिकोणले काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नुपरेको डा. राईको तर्क छ ।

यस्तै, उहाँले केही समयअघि कटौती गरिएको नायब महानिरीक्षक डीआईजीका ५ पद थप्ने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण तयार भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतीबेला किन धेरै डीआईजी राख्ने हो र भनेर कटौती गरिएको हो । तर, अहिले आवश्यकता महसुस गरी थप गर्न लागिएको छ ।’

समायोजन निष्पक्ष होस् भनेर सफ्टवेयरको सहयोग लिईने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने छ । समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ ।