बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै पहिलो पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको दुई वटा मन्त्रालयका लागि सहायक चौंथो स्तरको कर्मचारी माग गरिएको हो । 

आयोग गठन भएको एक वर्षपछि आयोगले चार सय ६९ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । प्रदेशतहमा २०७६ मंसिर २ गते आयोग गठन भएको थियो भने माघ ५ गते आयोगले पूर्णता पाएको थियो । 

आयोगमा एक अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य रहेका छन् । आयोगले प्रदेशको स्थानीय तह र मन्त्रालयहरुलाई रिक्त रहेको दरबन्दी पदपूर्ति र बढुवाका रिक्त सूची माग गरेका थियो । सोही अनुरुप पहिलो पटक ४४ वटा स्थानीय तह र दुईवटा मन्त्रालयका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आयोगले वार्षिक पदपूर्ति तालिका नै निर्माण गरेर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । आयोगले प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४४ वटा र प्रदेशको सात वटा मन्त्रालय मध्ये दुई वटाका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । 

४४ वटा स्थानीय तहका लागि चारसय ४५, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २० जना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलका लागि २ जना कर्मचारी माग गरिएको हो । संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति सुरु गरिएको र सेवासुविधा सोही अनुसार हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले निजामती ऐन र सेवासुविधा सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेर लागू गरेपछि सोही अनुसार हुनेछ ।’ संघीय सरकारले बागमती प्रदेशका लागि तीन हजार सात सय ६४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

हाल करीब एक हजार कर्मचारी प्रदेश तहमा रिक्त रहेको छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । सबै स्थानीय तहबाट कर्मचारी विवरण आएपछि सोही अनुसार विज्ञापन गर्नेछौं ।’