नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामाथि कुनै आरोप नलगाएको प्रष्ट्याउनुभएको छ । 

न्यायालयको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउन नभई बाहिर चर्चामा आएका विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट पार्न खोजेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । दाहालको सचिवालयले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेको छ । 

अध्यक्ष दाहालले २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ५ बुँदे प्रस्तावको ३ नम्बर बुँदामा सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षक अन्र्तगत प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आफ्नो अधिनमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ । 

उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्ने सम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको कुरा बाहिर आएकोले स्पष्ट पार्नुपर्ने बुँदा समावेश गर्नुभएको थियो । 

सोही बुँदाले न्यायलयको छवि माथि प्रश्न उठाउन खाजेपछि अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको हो ।