प्रदेश १ सभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु भए पनि सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । 

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले सातौं अधिवेशन आह्वानका लागि पठाएको पत्र सुनाएर प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । दिउँसो २:११ मा सुरु भएको बैठक सभामुख भण्डारीले पत्र पढेर सुनाएपछि स्थगित गर्नु भएको हो । 

बैठक १ मिनेट २७ सेकेण्ड बसेर सकिएको थियो । बैठकमा सबै पार्टीका सांसदहरु उपस्थित भए पनि प्रदेशसभामा कुनै कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई अनुपस्थित थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्तारुढ दलका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । ‘सत्तारुढ दलको विवादका कारण अधिवेशन सुरु भएको दिन मुख्यमन्त्रीका साथै दलका नेताहरुले आ–आफ्ना कुरा राख्ने परम्परा तोड्नु प्रदेशवासीका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको आवाज उठाउने थलो संसद नियमित सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ र सत्तारुढ दलको विवादको बन्धक प्रदेशसभालाई बन्न नदिनेमा सचेत छौं ।’ 

सभामुख भण्डारीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव बाहेकको बिजनेश नभएको र त्यसका लागि कानूनी परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले एक साताभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताउनुभयो । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री राई समूहले निलम्बनमा परेका नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रवेश गर्न दिए बैठक सन्चालन हुन नदिने तयारी गरेको थियो ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अघि बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो । समिति बैठकमा बुधबार प्रदेशसभाको बैठक सुरु नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएपछि नेकपाका दुबै समूह लचक भएका थिए । एउटा अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

त्यसैले सबै प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितिमा सभामुख भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख अधिकारीको पत्र पढेर सुनाई हिउँदे अधिवेशन सुरु गरी बैठक स्थगित गर्ने सहमति गर्न बाध्य भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । ‘छोटो समयका लागि प्रदेशसभा बैठक सहमतिमै स्थगित गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निलम्बनको कारबाहीको समाधान गर्न कानूनीका साथै राजनीति विवाद भएकाले त्यसै अनुसार पनि छलफल गरेर टुंगो लगाई बैठक सुरु हुन्छ ।’

उहाँले पहिले दलभित्रको विवाद टुंगो लगाएपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दत्र्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेवल गरेर प्रक्रियागत रुपमा असफल गराउने बताउनुभयो । माघ १५ वा १६ गते सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने राजभण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले सबैको सल्लाह र सहमतिमै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो । ‘प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वस प्रस्ताव सफल र असफल बनाउन कांग्रेसको साथ सहयोग बिना नहुने अवस्था र अर्कोतिर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी रहेकाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विषय माघभित्रै टुंगो लगाउने देखिएकाले पनि बैठक स्थगित गरिएको हो ।’

आङ्बुहाङले कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक नभएको, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको निर्णय समयमा नआएको अवस्थामा सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राई, भीम आचार्य लगायत दलका नेतासँगको समन्वयमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसको धारणा चाँडै सार्वजनिक भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक छिटो सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले नेकपाको दुबै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेर निषेधको राजनीति गर्दै आएको अवस्थामा अचानक एकै ठाउँ सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएको अवस्थामा तत्कालै कांग्रेसले विश्वास गरेर हतारोमा कुनै निर्णय नगर्ने बताउनुभयो । नेकपाको दुबै समूहको गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको र अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको समन्वयमा तत्काल निर्णय लिएर अघि बढ्ने तयारी रहेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १६ जनालाई कुनैपनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । 

दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा निर्वाचित गराएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । आचार्यले प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई कारबाही, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि परिवर्तन र मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । तर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा आचार्यले पठाएको प्रतिनिधिलाई सभामुख भण्डारीले मान्यता दिएनन् ।