सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । विगत दुई दशक यता वीपी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयकै संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएपनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार नपाएपछि स्वायत्त विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरणका लागि गृहकार्य सुरु भएको हो । 

प्रतिष्ठानको ४४ औं सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठकले विश्वविद्यालय बनाउन डा. उपेन्द्र कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल तीब्र बनाएको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार समेत रहेका कार्यदल सदस्य सचिव प्रा.डा मोहनचन्द्र रेग्मीले कार्यदलले बनाएको ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल भईरहेको बताउनुभयो । 

रजिष्ट्रार प्रा.डा रेग्मीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४६ मा नेपालमा मेडिकल युनिभर्सिटीको प्रावधान छ । सोही अनुसार वीपी प्रतिष्ठान सबैभन्दा ठूलो र पूर्वाधारयुक्त भएकाले विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भनेर नै गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।’ डा रेग्मीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफलपछि सरकारले पारित गरे अहिलेको वीपी प्रतिष्ठान ‘वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रीय विश्वविद्यालय’ को रुपमा रुपान्तरण हुनेछ । 

रुपान्तरित विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्रका स्नातक, स्नाकोत्तर, डीएम, एमसीएच र विद्यावारिधि तहको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, कलेज एवं स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस, कलेजमा तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालय बनेपछि चिकित्साशास्त्रका एकीकृत शिक्षा प्रणाली सुरु गरी चिकित्सा विज्ञान शिक्षाको क्षेत्रमा ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्सी’ केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।’

डा.रेग्मीले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यलायमा रुपान्तरण गरे चिकित्साशास्त्रको सम्भावना, दायरा र स्रोत साधनको परिचालन बिस्तार हुने तर्क गर्नुभयो । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा ३४ सदस्यीय विश्वविद्यालय सभाको प्रावधान छ । कुलपति, दुई जना सहकुलपति, एक उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य एक, स्थानीय नगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य र शिक्षामा सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा सदस्य सचिवको रुपमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । 

उपकुलपतिको अध्यक्षतामा डीन मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको डीन सदस्य सचिव रहने गरी १२ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषदको गठन गरिने छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने कार्यकारी परिषद रहने व्यवस्था छ ।

‘सम्बन्धन दिएर पैसाको चलखेल गर्नलाई मात्र’

प्रतिष्ठानले पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य थालेपछि प्रतिष्ठान भित्रकै केही सिनेट सदस्य र चिकित्सकले भने ‘सम्बन्धन दिएर पैसाको चलखेल गर्नलाई मात्र’ विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन हतार गर्न नहुने तर्क प्रतिष्ठान भित्रैबाट आएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वाधार सम्पन्न भएकाले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन यसअघि बसेको ३७ औं सिनेट बैठकबाटै पारित भएपनि प्रतिष्ठानभित्रै आन्तरिक खिचातानी, तत्कालीन पदाधिकारीबीच मनमुटाव, बेथिति, भ्रष्टाचार लगायत कारणले सो प्रस्ताव अगाडि बढाउन रोकिएको थियो । 

४४ औं सिनेटले पुन: निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य थालिएको हो । तर पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालय बनाउने कि प्रतिष्ठानकै रुपमा राख्ने भन्ने पक्ष विपक्षमा मत विभाजन भएको छ । कार्यदलले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्तावित ऐनका बारेमा प्रतिष्ठानले सरोकारवालालाई सुझाव मागेपछि छलफल र बहस चुलिएको हो । प्रतिष्ठानको चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्दा राष्ट्र र जनतालाई फाइदा हुने भएपनि अहिले हतार हुने जनाएको छ । समाजले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा देशका नागरिकहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानु नपर्ने उल्लेख गर्दै धेरै मानिसहरुलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सरोकारवालासँग थप छलफलबाटै पूर्ण विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

 समाजका अध्यक्ष डा विष्णु पोखरेलले भन्नुभयो, ‘वीपी प्रतिष्ठान आफैमा स्वायत्त र एउटा मानित विश्वविद्यालय हो ।’ उहाँका अनुसार यसको सबै संरचना विश्वविद्यालयको नै छ । आफ्नै ऐन र विधान संसदले पास गरेको छ । प्रतिष्ठानले आफूले चाहेको विषयमा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पढाउने गरेको छ । तिनै पाठ्यक्रम पढेर पास भएकालाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र र उपाधि दिने गरिएको छ । यो नै विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो स्वायत्तता हो । यस्तो अवस्थामा पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन स्वभाविक हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानले सम्बन्धन दिने बाहेक विश्वविद्यालयले गर्ने सबै काम गर्दै आएको छ ।’ 

डा. पोखरेलले प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन थप अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठान स्थापना भएको २७ वर्ष पुगिसक्दा यसको उद्देश्य, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको समीक्षा नभएकाले त्यसमा छलफल जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानको अन्तरिक अस्तव्यस्तता प्रति को कति जिम्मेवार छ ? त्यसको पनि लेखाजोखा भएको छैन ।’ प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्दा आउने राजनीतिक, प्रसाशनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता, दीर्घकालिन स्थायित्वका ढाँचा स्पष्ट हुन जरुरी भएको उहाँको भनाई छ ।

समाजका महासचिव डा.एसपी सूर्य प्रसाद रिमालले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउनु राम्रो भएपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिष्ठानलाई चिकित्साशास्त्रको विश्वविद्यालय बनाउन सरकार र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यदल बनायो । तर, सञ्चालक परिषद मात्र तातिएको छ । उहाँका अनुसार सरोकारवालासँग गहन छलफल र गृहकार्य भएको देखिन्न । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य भईरहेको बेला प्रतिष्ठान आफै आर्थिक रुपमा धराशयी भएको छ । बिरामी उपचारका लागि दिनु पर्ने सेवा सुविधा, मेडिकल उपकरणको अभाव, इमर्जेन्सी सेवा, शैय्या अभाव, अप्रेशन थिएटरको अभाव जस्ता पक्षलाई पनि पहिले नै समाधान गरेरमात्र विश्वविद्यालय बनाउनु उचित हुने उहाँको भनाई छ ।

प्रतिष्ठान सिनेट भित्रै पनि यो योजना नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ । एक सिनेट सदस्यले भने, ‘झापा बिर्तामोडको बीएण्डसी अस्पताल र अन्य केही निजी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन र पैसा कमाउने चलखेल गर्न प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने रणनीति चालिएको हो ।’ आफैमा विश्वविद्यालयीय शैक्षिक संस्था रहेको वीपी प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय बनाउनुको अरु कुनै कारण नदेखिएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयले गर्ने काम पहिलैदेखि गर्दै आएकै हो । सम्बन्धन मात्र दिने अधिकार छैन ।’

सिनेट सदस्य प्रा.डा पारश पोखरेलका अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि नेपालमा पाटन, कर्णाली जस्ता आठ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । यसबेला हतारमा प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाए स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पनि विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठान दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडेलमा बनेको हो तर नक्कल गर्दा यहाँ अक्कल पुर्‍याइएको देखिएन । एम्सलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले वार्षिक अर्वौ बजेट दिन्छ तर प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले त्यसरी दिन सकेको छैन । एम्सलाई विश्वविद्यालय नबनाउँदा पनि भारत र अन्य मुलुकमा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा प्रशिद्ध छ । वीपी प्रतिष्ठान पनि आफैमा ब्राण्ड बनेको छ । यो तथ्यले स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठाउने बताउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘नेपालको समग्र स्वास्थ्य नीतिमै एकरुपता नभएको बेला अहिले किन विश्वविद्यालय बनाउने हतार गरियो ?’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक डा.टंक प्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘प्रस्तावित ऐन हेर्दा सम्बन्धन दिनमात्र प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रयत्न गरिएको देखियो ।’ प्रतिष्ठान आफैले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने, उपाधि दिने लगायत विश्वविद्यलाय स्तरका सबै काम गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुृको उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको उहाँको भनाई छ । प्रस्तावित ऐन हेर्दा प्रतिष्ठान भन्ने नामलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा केही फरक पर्दैन तर सम्बन्धन दिने कुरामा आर्थिक चलखेलको सम्भावना देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धन दिनैको लागि मात्र विश्वविद्यलाय बनाउनुमा दुरासय देखिन्छ, विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित भएपछि अहिलेको प्रतिष्ठानले गर्ने भन्दा अरु उद्देश्य देखिन्न ।’

प्रतिष्ठानप्रति स्थापनाकालदेखि चासो राख्दै आएका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्माले प्रस्तावित ऐनमा भएका केही अस्पष्टता सुधारेर विश्वविद्यालय बनाए मुलुककै गौरवको स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठान हुनु र विश्वविद्यालय हुनुमा आकाश पतालको फरक छ । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, अनियमिता, दलका कार्यकर्ताको लागि भर्तिकेन्द्र नभएको होइन । तर पैसाको चलखेल गर्नकै लागि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा आफ्नो सहमति नभएको डा शर्माको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुलबाट तस्करी हुन्छ भनेर पुलै भत्काउने कि तस्करीलाई रोक्न संयन्त्र बनाउने ?’ डा शर्माका अनुसार मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गर्दा नेपालका विद्यार्थीहरु चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान जस्ता मुलुकमा गएर भएपनि उच्च शिक्षा लिन्छन् । नेपालीहरु विदेशको विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्दा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिर जान जाने भन्दै उहाँले यसलाई रोक्न पनि सम्बन्धन स्वभाविक हुने बताउनुभयो ।