प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण अवरुद्ध रहेको बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नु भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया र मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको ५० लाख रुपैयाँ तत्काल रोक्न माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । माओवादीको मागमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, विवेकशील साझा तथा अन्य साना दलहरुले समेत सहमति जनाइरगर्दै आएको छ । 

सत्तापक्ष र दलहरुबीच ठोस सहमति नभएको अवस्थामा आह्वान गरिएको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने तयारीमा माओवादी रहेको छ । गत चैत २५, २६ र २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादीले विद्युत बस खरिद र रकम वितरणको विषयमा सरकारले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सदन अवरुद्ध मा लगातार अवरोध गरिरहेको छ । 

माओवादीको अवरोधसँगै सभामुख श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय बस खरिद, बजेट वितरण, नीति तथा कार्यक्रम र फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइने रकमको विषयमा सरकारले हामीलाई लिखित रुपमै जवाफ दिनुपर्छ अन्यथा हामी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न दिँदैनौं ।’ 

नेता जम्मकट्टेलले सरकार जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने हामी नीति होइन । भौतिक पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा ठेकेदारी शैलीमा बस सञ्चालन गर्नुहुँदैन । लेखा समितिले समेत तत्काल बस सञ्चालन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’ जम्मकट्टेलले नेताको नाममा रकम बाँड्नु गलत भएको भन्दै सरकार पारदर्शी हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले सहमति पश्चात् मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । तर, प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएको विषयको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माग पूरा गर्न जरुरी छ ।’ सांसद लामाले विद्युतीय बस, फाउण्डेसनलाई रकम उपलब्ध गराउने विषय प्रतिपक्षी दलहरुको साझा ऐजेण्डाको रुपमा देखिएको बताउनुभयो । 

सत्तारुढ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दल मुख्य सचेतक केशव पाण्डेले संसद चलाउनको लागि गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक सहमति जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सहमित भने भइसकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसपश्चात् क्रमश: सदन अगाडि बढ्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले माओवादीको माग पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरे अनुसार काम गरिरहेका छौं । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना रद्ध गर्न सकिँदैन । तीन वर्षदेखि हामी तयारीमा छौं ।’ उनले नेताको नाममा बजेट नबाडिँएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नेताको नाममा जथाभावी बजेट वितरण गरेका छैनौं । अन्य दलका स्वर्गीय नेताहरुको नाममा पनि हामीले बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले ३० वटा बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री फुयाँलले लेखा समितिले दिएको निर्देशन पूर्णरूपमा पालना गर्दै प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेका छौं ।’ 

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सडक सम्बन्धी विधेयक र पर्यटन सम्बन्धी विधेयक सदनमा बाँकी रहेका छन् । ‘सातदिन बैठक चल्न बिजनेस छ, सभामुख श्रेष्ठले भने, महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन पनि पेस हुन बाँकी छ । त्यसकारण पनि संसद चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’