सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका थुप्रै अदालत अहिले कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको एक वर्ष पुुरा भइसकेको छ । २०७८ फागुन १ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालत कायममुुकायको नेतृत्वमा चलिरहेको हो । त्यस्तै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले न्यायपालिका तदर्थवादमा चल्दा यसले दूरगामी असर पार्न सक्ने भन्दै तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन् ।

संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नुुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुुनुु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महाअभियोगको विवाद नसुुल्झिदै राणा अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको विवाद, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण पनि परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेन ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि संवैधानिक परिषद्ले पूूर्णता पाएको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने भएपनि नियुक्तको सिफारिस गर्ने कानुुनको अभाव देखिएको छ । संवैधानिक परिषद् गठन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलाइ गर्न नहुने पूर्व न्यायाधिशहरुको तर्क छ । संविधानले कार्यकारिणीको अधिकार सरकारलाई दिएकाले पनि कसैको दबाबमा नपरि प्रधानमन्त्री दाहालले रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताए ।

कामुको नेतृत्वमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा अन्य चार न्यायधीशको पद समेत रिक्त रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायधीशले गरिरहँदा देशभरका ७ उच्च अदालतमध्ये ६ वटा अदालत कामु मुुख्य न्यायधीशको भरमा चलिरहेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयका अनुुुुुुुसार उच्च अदालत दीपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, जनकपुुर, पोखरा, तुुलसीपुर र सुुर्खेतमा कामु मुुख्य न्यायधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उच्च अदालत दीपायलमा नृपध्वज निरौलाले मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारु, जनकपुरमा गुणराज ढुंगेल, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

न्याय परिषद् सचिवालयका अनुसार देशभरका १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ३९ न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ५३ को उपधारा १ ले न्याय परिषद्मा प्रधान न्यायधीश अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।

यसअघि कानुनमन्त्रीको अभावमा लामोसमय देखि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ती, कामकारबाहीमा प्रभाव परेको भएपनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेपछि अब प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले उच्च अदालतका न्यायधीश र मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सूची तयार गरेको र परिषद्को बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

संविधानको धारा १ सय ३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भनिएको छ । पछिल्ला समय न्यायपरिषद्ले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो बढिरहँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्न सुझाव पूर्व न्यायाधीश केसीको छ ।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेका रिक्त पदहरुको नेतृत्व कामूले गरिरहेपनि अधिकारका हिसाबले कामकारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने तर्क न्याय परिषद्का प्रवक्ता कार्कीको छ ।

नेपालमा बँदलिदो राजनीतिक अवस्था र दलगत स्वार्थका कारण यस्ता कयौं निकायहरु अहिलेपनि नेतृत्वविहिन छन् वा कार्यवाहकको हैसियतमा चलिरहेका छन् । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउदै सम्बन्धित निकाय मौन प्राय छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि अविलम्व शुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै न्यायपरिषद्ले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।