चालु आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थामा ऋण नतिरेर कालो सूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको गत साउन देखि मंसिर ६ गतेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामै १७ हजार ६२ ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

सार्वभौम रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्र समग्रमा सकारात्मक भएको प्रतिवेदन दिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जतिलताकै अवस्थामा रहेको अर्थविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा. रघुविर विष्टले बताउनुभयो । राष्ट्रबैंकले कर्जामा रिसेडियुलको नीतिगत व्यवस्था गरेका कारण सर्वभौम रेटिङमा केही सकारात्मक प्रभाव परेपनि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अहिले पनि जटिलनै रहेको उहाँको भनाई छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म १ लाख ४४ हजार ३ सय ८१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । २०४६ सालमा स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको अभिलेख राख्ने र कर्जा कारोबारको सर्त उल्लङ्न गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या कोभिड १९ पछि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । २०७७ बैशाखमा १७ हजार ६ सय ७१ जना कालोसूचीमा परेको यो संख्या बढेर पछिल्लो ५ वर्षमा १ लाख ४४ हजार ३ सय ८१ पुगेको छ ।