कृषि आयमा कर लगाउन गरिएको प्रस्ताव हटाउन प्रदेश सभा ३ मा संशोधन दर्ता भएको छ । कृषि आयमा कर लगाउन ‘न्यायोचित नहुने’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ्ग र छिरिङ दोर्जे लामाले ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १३ र त्यसका सबै उपदफाहरु हटाउन भन्दै संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।

कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था सहितको उक्त विधेयक बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि सांसदहरुले कृषि आयमा कर लगाउँदा मूल्य बृद्धि हुने र गरिब किसानको लागि न्यायोचित नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । 

कृषिमा आय कर लगाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफुल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध, तेलहन जस्ता अन्य खाद्य वस्तुको उत्पादनको बिक्रीबाट हुने आयमा कर लाग्ने उल्लेख छ ।

स्वंयम घोषणा गरी आफे कृषि आय प्रस्तुत गर्ने कृषकहरुको लागि कृषि आयमा तोकिए बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिने विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने कर सरकारले तोकेको  कार्यालयले संकलन गर्ने उल्लेख छ ।

यता, आफैले प्रस्तुत गरेको विधेयकको व्यवस्था माथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने अनविज्ञता प्रकट गर्नुभएको थियो । किसानको उत्पादनमा कर लगाउने की व्यापारीले बिक्री गरेपछिको आयमा लगाउने भन्ने अझै टुंगो नलागेको भन्दै उहाँले लागू गराउने बेलासम्म यसको टुंगो लगाउने दाबी गर्नुभयो ।