बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचना परिवर्तन गर्न सरकारलाई सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व तयारी बिना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृतिले प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै बजेट तयारी देखि नै सुधार आवश्यक देखिएको ठहर गरेको हो ।

बिना मापदण्ड चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यता विपरीत बहुवर्षीय आयोजना छनौट, कार्ययोजना बिना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, जथाभावी श्रोत सुनिश्चितता र अनियन्त्रित खर्चले बजेटको प्रभावकारिता देखिन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले सरकारको खर्च प्रणालीमै समस्या रहेको भन्दै योजना आयोगदेखि योजना निर्माण र त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बजेट र खर्च प्रणालीलाई संगै जोडेर अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको उहाँको भनाई थियो ।  

विकास आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, तीन तहका आयोजना बाँडफाँड, चालू खर्च नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षाको नियमन र प्रभावकारिता, पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको परिचालन, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गर्दै चुस्त व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन गरेर सुझाव तयार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक सुधार सहित सुझाव दिन सरकारले गत भदैमा ५ सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोगको समायावधि अझै एक महिना बाँकी छ ।