प्रदेश ३ को प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी संशोधन विधेयक टुंग्याउन सकेको छैन । बुधबार विधेयकमा परेका संशोधनको दफावार छलफलमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले थप छलफल आवश्यक भन्दै समय माग गरेकोले विधेयक टुंगो लाग्न नसकेको सभापति माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीहरु विचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षी तर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो ।

यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धन बापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ । सरकारले हाल ल्याएको संशोधन विधयेकमा भने सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिलाई गाडी सुविधा हुने उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ्ग दोर्जे लामाले नियमावली र ऐन अनुसार पदाधिकारीमा विभेद नगर्न र संघीय संसद अनुसारमा एकरुपता ल्याउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलममा सभापति पौडेलले समेत सचेतकसम्मलाई पदाधिकारी मानिएकाले समान सुविधा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।