- प्रदेश ३ सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकहरुको सुविधा संशोधनमार्फत खोसेको छ । सुविधामा एकरुपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात, इन्धन, चालक लगातका सुविधा खोसेको हो ।

प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकहरुले सुविधा भने अझै सम्म पाएका थिएनन् । यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धनबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ  ।

अब सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति गरी १० जनालाई सवारी साधन, इन्धन, मोबाईल र सवारी चालकको सुविधा हुनेछ ।  ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीहरु  बीचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षी तर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो ।

 यसैबीच, प्रदेश ३ सभा मा नै पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास गरिएको छ । पूर्वाधार अभावको कारण प्रदेश सभा गठन भएको १४ महिनाको अवधीसम्म शून्य समय सञ्चालन भएको थिएन । कूल १ सय ९ सदस्यमध्ये पहिलो दिन सांसदहरुलाई ३ भागमा विभाजन गरेर शून्य समयको कार्यसूची तय गरिएको थियो । प्रत्येक टेबुल अघि माइकको व्यवस्था नभएका कारण सभा कक्षमा भएका ३ वटा माइकमा सांसदहरु पालैपालो आफ्ना बिषय राखेका थिए ।