विकास निर्माणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सांसदहरुको सुझाव

वैशाख २९, २०७६ | काठमाडौं

- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्क्री युवराज खतिवडाले गत शुत्रबार पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि आजबाट छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले मात्र हैन सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि विकास निर्माणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना छुट्टयाएर बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारणको प्रारुपबारे प्रतिनिधि सभामा प्रिबजेट छलफल सुरु भएको हो । विकास निर्माणको खाका सहित नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको आक्रोस सांसदहरुले पोखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नीति तथा कार्यममाथि छलफल गर्न पाएको भए बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भट्टराईले यसो भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने यसअघिको जस्तो टुक्रे योजनालाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नहुने बताएको छ । कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

बेरोजगारी, न्यून उत्पादन र व्यापार घाटा मुलुकको प्रमुख समस्या भएकाले उत्पादन बढाउने योजना बनाई बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सत्तारुढ दलका सांसदले सुझाएका छन् । आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने तर्क गर्नुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे  । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो । 

कृषिको औद्योगिकरण, रुग्ण उद्योग सञ्चालन, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न राजपाको सुझाव छ । बजेटले प्राथमिकता निर्धाण गर्न नसेके आगामी आर्थिक वर्ष पनि अघिल्ला वर्षभन्दा फरक नहुने राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई छ ।

सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बजेटमार्फत केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल चलिरहँदा सांसदहरुले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना छुट्टयाउन सुझाव दिएका छन् । संसदमा पेस भएको विनियोजन विधेयकमा उल्लेखित नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताबारे  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

बजेटमा सरकरको प्राथमिकता निर्धारण र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने सांसदको सुझाव सुन्दा जनताका लागि विकास र समृद्धि टाढा छैन तर यसअघिका बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने सन्तोष मान्न सकिन्न । प्रत्येक वर्षको महत्वाकांक्षी बजेटलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मापन गर्दा आशातित परिणाम आउन नसकेपछि सरकारी आश्वासन र नारा फोस्रा सावित बनेका छन् ।  

 


प्रतिक्रिया