- नेपाली कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गर्ने योजनासहित छायाँ सरकार गठन गरेको छ । कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ऊर्जा, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र, मिनेन्द्र रिजाललाई अर्थ र दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई गृह मन्त्रालयको आवश्यक निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, शहरी विकासको उमाकान्त चौधरीलाई, खेलकुदको किशोरसिंह राठौर, उद्योगको मीन विश्वकर्मा, शिक्षाको गगनकुमार थापा, खानेपानीको सुजाता परियार, स्वास्थ्यको पार्वता डिसी चौधरी, पर्यटनको देवेन्द्रराज कँडेल, श्रमको डिला संग्रौला र सञ्चारको समिति संयोजक बहादुरसिंह लामालाई तोकिएको छ । 

भूमि व्यवस्थामा लक्ष्मी परियार, संघीय मामिलामा अतहर कमाल मुसलमान, कृषिमा पद्मनारायण चौधरी, महिलामा उमा रेग्मी, रक्षामा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधारमा सञ्जयकुमार गौतम, वनमा राजेन्द्रकुमार केसी र कानुनमा राधेश्याम अधिकारी तोकिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ क अनुसार छायाँ सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति बनाउनुभएको हो । बेलायती संसदमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन तथा उसका काम कारवाहीप्रति खवरदारी गर्न स्याडो क्याविनेट अर्थात छाँया सरकार गठन गर्ने परम्परा छ ।

जसमा प्रत्येक सदस्यलाई बेग्लाबेग्लै मन्त्रालयको गतिवीधि निगरानिको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा रहेका क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पनि छाँया सरकारको अभ्यास पुरानो भईसकेको छ । सो अभ्यास सफल भएका विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकारले छाँया सरकारलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ र दीर्घकालीन महत्वको नीति कार्यक्रम बनाउने समयमा सम्बन्धीत मन्त्रीसंग छलफल गर्ने परम्परा छ ।

नेपालमा यसअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादी पनि छाँया सरकारको अवधारणा सहित सशस्त्र युद्धमा होमिएको थियो । माओवादीले सशस्त्र युद्ध ताका समानान्तर जनसकारको अभ्यास गरेको थियो । सो जनसरकार र तत्कालीन श्री पाँचको सरकारका काम कारवाही, निर्णय र प्रणाली समानान्तर हुन्थे । सोही आधारमा अहिले मुलुकमा समानान्तर सरकारको कसरत भएको त हैन भन्ने आशंका पनि बढन थालेको छ ।