- केन्द्रमा निकै आलोचित बनिरहेको संसद विकास कोषको रकम प्रदेश सांसदहरुले समेत माग्न शुरु गरेका छन् । सांसदहरुले ४ करोड रुपैयाँको सिमा बढाएर १० करोड मागेपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समेत दवावमा हुनुहुन्छ ।

एकातर्फ आर्थिक पारदर्शिता नहुने र अर्कोतर्फ विकास कोषका नाममा कार्यकर्ता पोस्न राज्य कोषको दुरुपयोग मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक क्षमता भन्दा बाहिर भएको भन्दै आलोचना बढेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा अलमल भएपनि प्रदेश सांसदहरुले संघीय संसदको सिको गर्न भने छाडेका छैनन् ।   

२ तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । संविधानतः ३ तहको सरकार सञ्चालनमा छ । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद विकास कोषको रकम १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने सांसदहरुको माग राजनीतिक विषय भएकाले टार्ने ल्याकत अर्थमन्त्री खतिवडासंग छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सांसदहरुले समेत संसद विकास कोषको रकममा दावी गर्न शुरु गरेको प्रदेश ३ का सामाजिक तथा विकास मन्त्री युवराज दुलाल बताउनुहुन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश नकारात्मक सूचकहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने दबाबका वीच १० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने सांसदहरुको मागपछि अर्थमन्त्रालय असमन्जसमा छ । सांसदहरुले माग गरेजस्तै १० करोड रुपैया दिने हो भने केन्द्रमा मात्रै साँढे १६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्नेछ । जनप्रतिनीधिका नाममा हुने गरेका खर्चहरुको पारदर्शितामा पटक पटक प्रश्न उठिरहेका बेला सांसदहरुको पछिल्लो मागले थप अराजकता निम्तने बताउँनुहुन्छ, पूर्व कार्यबहाक महालेखा परिक्षक सुकदेव खत्री ।

नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनीधिहरुलाई विकासका नाममा बजेट हालीमुहाली गर्ने मोहको सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ । खर्च पारदर्शितामा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सांसद अग्नि सापकोटा भने चुनावका बेला जनता सम्म गरेका बाचा पुरा गर्न सांसद विकास कोषको रकमले सेतुको काम गर्ने भएकाले अनावश्यक विरोध गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । 

नीति बनाएर थिति बसाल्नुपर्ने सांसदहरु नै बेथितिको सम्बाहक बन्ने खतराको सूचक हो सांसद विकास कोष । यसअघिका अभ्यासले पनि सांसदरुहले खर्च गर्ने त्यो रकम पारदर्शी त परै जाओस् उपयोग समेत नहुने गरेको देखाइसकेको छ । कनिका छरेजसरी ससाना योजनामा पैसा छर्दा जनताले विकास पाउने नभइ सांसदले मैले ल्याएको पैसामा यति गरें भन्दै आत्मरति गर्नेमात्रै हो । स्थानीय तहमा विकासका लागि स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा नीति बनाउनका लागि चुनिएकाले बजेट माग्नु आफैंमा पनि बिरोधाभाषपूर्ण छ ।