संघीय संरचना अनुसारको दोस्रो बजेट आउँदासम्म गृह मन्त्रालय मातहतका संरचना अझै एकात्मक प्रणालीमा रहनु दुखद भएको सांसदले टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले गृह प्रशासनका संरचनालाई पनि संघीयतामा लानुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफताव आलमले गृहका संरचनाले गणतन्त्र र संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको दाबी गर्नुर्भयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका चन्द्रकान्त चौधरीले खुल्ला सीमा र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गरी सीमा क्षेत्र जोगाउन गृहमन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाई थियो । विपदका समय उद्धारका लागि भन्दै विनियोजित रकम समेत हेलिकोप्टर चढेरै सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको सांसदहरुको धारणा छ । 

सरकारले अवलम्वन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका नारा पूरा गर्न छिमेकी प्रति सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न सांसदको सुझाएका छ । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी मुलुकमा विद्यमान उद्योगहरुलाई आत्मनिर्भर गराउन सके मात्र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले सरकारी र निजी पुँजीलाई परिचालन गरेर औद्योगिक पुँजी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज गृह, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको हो । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।