- जुम्लाको गुठिचौरस्थित भेडा बाख्रा फर्मको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ सरकारी कर्मचारीसहित १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोबिन्दप्रसाद न्यौपाने, खरिदार विजय शर्मा न्यौपाने र भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख यमुनाकुमार श्रेष्ठसहित १६ जनाविरुद्द अयोगले आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । सवैबाट १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको छ ।  

प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी उपर छानविन गरी भ्रष्टाचारी माथि आवश्यक कार्बाही होस् भन्ने व्यहोराको आयोगमा उजुरी परेको थियो । साथै उक्त जग्गाको सम्बन्धमा व्यापक समाचारहरु समेत प्रकाशित भएका थिए । 

जुम्ला जिल्ला साबिक गुठीचौर गा.वि.स. वडा नं. ६/द को साविक कि.नं.३ को फिल्डबुकमा उक्त जग्गा झेंडा तथा बाख्रा कार्यक्रमको नाममा दर्ता देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धानबाट सरकारी जग्गा व्यत्तिको नाममा दर्ता गरी खाने दूषित मनसाय देखिन्छ । द्वन्दकालमा जली नष्ट भएको सक्कल फाइललाई स्थानीय हरिहर न्यौपानेको निवेदनबाट पुनः उजागर गरी गराई एकआपसमा मिलेमतो गरेको खुलेको छ । भेंडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख प्राविधिक कर्मचारी यमुना कुमार श्रेष्ठलाई अनुचित प्रभाव पारेको देखियो । साथै श्रेष्ठले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुनै हेक्का नराखी, गैरकानूनी मिलापत्र गर्ने कार्य गरेका थिए । 

उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा हरिहर न्यौपानेसमेतका १५ जना व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गराएका थिए । गैरकानूनी कार्यमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीहरू मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख (नासु) गोबिन्दप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन खरिदार हाल मालपोत कार्यालय चावहिलका ना.सु. बिजय शर्मा न्यौपाने र तत्कालीन भेंडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौर जुम्लाका कार्यालय प्रमुख यमुना कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । त्यसरी नै सरकारी कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानूनी तरिकाबाट उक्त जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा आफनो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने हरिहर न्यौपाने, मुनिश चन्द्र न्यौपाने, मायालाल न्यौपाने, बिष्णु न्यौपाने, बिष्णु ऋषि न्यौपाने, बिष्णुलाल न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, नव ऋषि न्यौपाने, धन प्रसाद न्यौपाने, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, जानकी दत्त देवकोटा, गोमा न्यौपाने, केशवराज न्यौपाने, कविदत्त न्यौपानेलाई समेत आयोगले दोषी ठहर गरेको छ । 

उल्लेखित व्यक्तिहरुको मिलेमतो, गैरकानूनी साँठगाँठ र प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिएकाले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पक्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यत्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा गैरकानूनी जग्गा दर्ता गर्ने आरोपीहरू विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ । 

आयोगको दावी अनुसार मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपाने, मालपोतका कर्मचारी विजय शर्मा न्यौपाने र भेडा तथा वाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख यमुना कुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर गरेकाले जनही रू ४५ लाख विगो मागदावी गरिएको छ । 

त्यस्तै जग्गा दर्ता गर्ने गराउने हरिहर न्यौपानेलाई २ लाख २५ हजार, मुनिश चन्द्र न्यौपानेलाई ३ लाख, मायालाल न्यौपानेलाई ३ लाख, बिष्णु न्यौपानेलाई ४ लाख ९५ हजार, बिष्णु ऋषि न्यौपानेलाई ३ लाख, बिष्णुलाल न्यौपानेलाई ३ लाख, पार्वती न्यौपाने ५ लाख २२ हजार ७ सय ५०, नव ऋषि न्यौपानेलाई ३ लाख, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्यायलाई १ लाख ९९ हजार ९ सय ५०, जानकी दत्त देवकोटालाई ३० लाख, गोमा न्यौपानेलाई  ५ लाख २७ हजार २ सय ५०, केशवराज न्यौपानेलाई २ लाख २५ र कविदत्त न्यौपानेलाई ३ लाख विगो माग दावी गरिएको पनि आयोगका प्रबक्ता  कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।