एनओसी सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो 

असार ७, २०७६ | नयाँदिल्ली

भारत हुँदै तेस्रो मुलुक उड्ने नेपालीहरुलाई अनावश्यक झन्झट भएको भन्दै नेपालले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) सम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै खाडीका नौ मुलुकका लागि मात्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार भारत हुँदै खाडीका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, इराक, लिबिया र लेबनान लगयतका यात्रा गर्नेहरुका लागि मात्र एनओसी अनिवार्य गरिएको छ । बाँकी मुलुकहरुका लागि भने एनओसिको वर्तमान प्रावधान हटाइएको छ । शुक्रवार दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासले एनओसी सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्था सहितको सूचना जारी गरेको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख भरतकुमार रेग्मीले विदेश यात्रा गर्न योग्य नेपाली राहदानीबाहकले अनावश्यक दुःख र सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

रेग्मीले भन्नुभयो, ‘एनओसी सम्बन्धमा आएका गुनासा र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विदेश जान योग्य नेपाली राहदानी बाहकलाई अनावश्यक दुःख नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’ 

रोजगारीका लागि एनओसी अनिवार्य गरिएका मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने श्रम स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिले मात्र ती मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।

अन्य प्रयोजनका लागि ती मुलुक जान चाहनेले भने एनओसी प्राप्त गर्न भ्रमणको उद्देश्य, यसअघि भ्रमण गरेको त्यसको विवरण, भिसा र हवाई टिकट लगायतका कागजातको प्रतिलिपि सहित आवेदन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नगारिकहरुले भने अध्ययन, व्यवसायसँग सम्बन्धित परिचय पत्र वा कागजातहरु सहित आवेदन दिनुपर्ने छ । यसअघि एनओसीको व्यवस्थाका कारण भारतको बाटो हुँदै आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाउँदै नेपाली युवा युवतीहरुलाई अवैध रुपमा तेस्रो पठाउने क्रममा केही कमी आए पनि पारिवारिक भेटघाट, अध्ययन, तालिम र अन्य प्रयोजनका लागि जान चाहनेहरुले भने एनओसीको झन्झट खेप्दै आएका थिए । 

यो व्यवस्थाको सामाजिक सन्जालहरुमा समेत चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावासले एनओसी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक २० देखि २५ वटासम्म एनओसी जारी हुँदा आएको थियो ।

मासिक रुपमा यो संख्या करीब चार सयको हारहारीमा पुग्ने गरेको थियो । र, यो विगत केही महिनायता २५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको थियो । भारतको बाटो हुँदै अवैध रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज २०६६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी बाहकहरुलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराईन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेशिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो ।

पछि त्यो सूचीमा अफगानिस्तान पनि थपिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयको आधारमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यहाँको अध्यागन कार्यालय, एअरपोर्ट अथोरिटि र एफआरआरओ लगायतका निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । 

सो पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाली दूतावासको एनओसी बिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो । तर, भारतीय पक्षबाट एनओसीको सम्बन्धमा कडाई नगर्दा भारतीय विमानस्थल हुँदै हुने नेपाली युवायुवतीहरुलाई अवैध ढंगले तेस्रो मुलुक पठाउने क्रम रोकिएन । खाडी पठाउनका लागि मानव तस्करहरुले भारत हुँदै श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गर्न थाले ।

नेपाली युवतीहरुलाई अवैध रुपमा अफ्रिकाका विभिन्न मुलुक पठाउन थाले । त्यसरी भारतका विभिन्न शहर हुँदै खाडी, श्रीलंका र अफ्रिकाका मुलुक पठाइएका नेपाली युवतीहरुलाई देहव्यापार लगायतका अवैध काममा लगाइएका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थाले । दुई वर्षअघि भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याइएका २५ नेपाली महिलाहरु दुबईमा अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएपछि त नेपालले औपचारिक रुपमै एनओसीमा कडाई गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि भारतले भारतले नेपालीहरुका लागि कडाई मात्र गरेन्, नेपालले अनुरोध गरेका बाहेकका मुलुकका लागि पनि एओसी अनिवार्य गर्ने नयाँ निर्देशिका नै जारी गर्‍यो । जुलाई २०१८ मा नेपाल र भुटानका नागरिकका लागि भन्दै एनओसी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । सो निर्देशिका लागू भएपछि भारतीय शहर हुँदै जुनसुकै मुलुक जान चाहे पनि नेपालीहरुले एनओसी अनिवार्य चाहिने भयो । 

तर, यस सम्बन्धी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले सर्वसाधारणलाई सुसूचीत गर्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिएनन् ।

सार्वजनिक जानकारी नहुँदा भारत हुँदै विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा परिवारिक भेटलगायतका प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले अनावश्य तनाव व्यहोर्नु परेको थियो । एनओसी नभएकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपालीलाई तेस्रो मुलुक उडान गर्न वञ्चित भएका थिए । त्यसरी रोकिनेमा विद्यार्थी, व्यवसायी देखि, भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा काम गर्ने नेपालीहरु समेत छन् । त्यस्ता घटनाहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त हुन थालेपछि त त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेको थियो । परराष्ट्र र दूतावासका अधिकारीहरुले भने एनओसी सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै नेपाल र भारत सम्बन्धमै असर पर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । 

सूचना जारी नगरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएपछि एक महिना अघि दूतावासले एनओसीका सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । तर, सो सूचना पछि पनि नेपालीहरुले झन्झट व्यहोर्नु परेको भन्दै नेपालले यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । दूतावासले एनओसी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जारी गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने भारतले यसअघि जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्नेपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षको अनुरोध अनुसार भारतले सो निर्देशिका संशोधन गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन । नियोग उपप्रमुख रेग्मीले भने निर्देशिका संशोधन गरेको आफूलाई जानकारी नभए पनि एनओसी सम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था भारतीय पक्षसँगको छलफलपछि मात्र गरिएको बताउनुभयो ।

दूतावासको पछिल्लो निर्णयले विगतमा जस्तै भारत हुँदै अफ्रिका, मलेशियाल गायतका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी बढ्ने तर्फ सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । उपप्रमुख रेग्मी भने मानव तस्करीलाई एनओसीले मात्र रोक्न नसक्ने र त्यसका लागि बृहत्तर कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन् । रेग्मीले भन्नुभयो, ‘मानव तस्करी नियन्त्रण एनओसी लागू गरेर मात्र नहुने त्यसका लागि नियन्त्रणात्मक पद्दति भन्दा पनि रोजगारी, पुर्नस्थापनासहितको बृहत कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ 


प्रतिक्रिया