सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै दुई तिहाई सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटमा सांसदहरुको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सम्हाल्नै हम्मे भएको देखिएको छ ।

यसअघि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसदहरुले मात्रै औपचारिक रुपमा बजेट संशाधेनका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

तर, यसअघि मौखिक रुपमा मात्रै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै दुई तिहाई सांसदहरुले सोमबार साँझ एकाएक बजेट असन्तुलित भएको भन्दै लिखित रुपमा संशाधेनको माग गरेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको हो । 

सुदूपश्चिममा सभामुख, उपसभामुख र ८ जना मन्त्री सहित ३९ जना सांसदहरु छन् । सांसदहरु लिलाधर भट्ट, अर्चना गहतराज, देवकी मल्ल र विरभान चौधरी बाहेक २५ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले बताए ।

उनीहरुले बजेट असन्तुलित भएको, यथार्थपरक भन्दा जनस्तरमा विवादित योजनाहरुमा बजेट पारिएको, सांसदहरुको सुझावहरुलाई लत्याइएको, भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा असन्तुलित र न्यून बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा आवश्यक बजेट ब्यवस्था गर्न, यथार्थपरक नभएका र जनस्तरमा गुनासो आएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेकपाको प्रदेश कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । 

आफ्नै दलका सांसदहरुको रुष्टताले सरकार घेरिएको हो । साथै केही मन्त्रीहरुले पनि बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन भएको संकेत गरेका थिए । 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षीबीच वार्ता चलिरहेको भएपनि निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रतिपक्षीले समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरुको बेग्लै सूची पेश गरेका छन् । उनीहरुबीच कुरा नमिलेकाले मंगलबारको बैठक पनि सारिएको छ ।