राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कामदार ठगी गर्ने म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कडाईका साथ कारबाही नभएको पाइएको जनाएको छ । आयोगले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कसुरमा संलग्न कुनै पनि एजेन्सीलाई जरिवाना वा ऐनमा तोकिए बमोजिमको सजायँ नभएको पाइएको जनाएको हो ।

आयोगले गत वर्षको साउन २३ देखि फागुन ३ गतेसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको संस्थागत उजुरीको अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये गत जेठ २३ गतेसम्म २ सय ४७ उजुरी उपर छानबिन गरी विभागले फरफारक गरेको थियो ।

फरफारक गरिएका मध्ये दोषीलाई कारबाही गरी रकम र क्षतिपूर्ति माग गरिएको २० वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल ४५ लाख ४१ हजार ७ सय ४२ क्षति भएको भनी माग दाबी भएकोमा पीडितहरूले त्यसको ४० दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३२ हजार २ सय ५० प्राप्त गरेको देखियो । ती कसुरमा संलग्न एउटा पनि एजेन्सीलाई जरिबाना वा ऐनमा तोकिए बमोजिमको कुनै सजाय गरेको देखिएन । 

प्रतिवेदनले उजुरी गरेपनि न्याय र राहत पाउन कठीन रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल १६ हजार ३२ उजुरी दर्ता भएकामा ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात् २८ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै फरफारक भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जार्ने कामदारहरुले तलब र सुविधा, कामको प्रकार, रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने एवं नक्कली करारपत्र दिने, पूरा रकमको रसिद नदिने, दर्ता नभएका एजेण्टहरु मार्फत कामदार पठाउने, निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको शून्य कार्यान्वयन, महिला कामदारहरुलाई जबरजस्ती श्रम, शोषण, बेचबिखनको जोखिममा रहेका लगायतका समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ ।

यस लगायत अध्ययनको क्रममा प्राप्त तथ्यहरु एवं समस्या तथा चुनौतिहरु सम्बन्धमा अध्ययनकर्ता रामेश्वर नेपालले प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।